नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने भारत र चीनको सहमति नेपालका लागि पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ । हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साङ्घाई सहयोग संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, जुन लिपुलेक प्रकरणमा नेपालको असन्तुष्टि प्रकट गर्ने उपयुक्त अवसर हो । नेपालको संसद र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले सन्तुलित तर नेपाली जनताको शिर उच्च रहने गरी नेपालको भू–अधिकारको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ ।
नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा आजको समय अत्यन्तै संवेदनशील देखिएको छ । नेपालको अभिन्न भूभाग लिपुलेकमा चीन र भारतले आपसी सहमति गरी व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गर्नु केवल नेपालको सार्वभौमिकतालाई उपेक्षा गर्नु मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादाको पनि उल्लङ्घन हो । नेपालले पटक–पटक यसबारेमा दुबै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत् आपत्ति जनाइसकेको छ, तर दुबैले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यिनै भेटघाटहरू नेपालका लागि निर्णायक बिन्दु बन्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक प्रकरणमा नेपालको प्रष्ट असन्तुष्टि दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ, यो विषय उठान गरेर कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित गरिनु हुँदैन । सिङ्गो नेपाली जनता, संसद र कूटनीतिक क्षेत्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियो साथ दिएका छन् । यस्तो दुर्लभ राष्ट्रिय एकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मविश्वासका साथ आफ्नो अडान राख्न बल पुर्याउँछ ।
लिपुलेकको भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र नेपालको सीमाभित्र पर्छ । भारतले सन् २०१५ मा एकपक्षीय रुपमा लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र हुँदै तिब्बततर्फको व्यापारिक मार्ग खुलाउने निर्णय गरेको थियो, जसमा चीनको पनि सहमति रहेको छ । यो निर्णयमा नेपाललाई न जानकारी दिइएको छ, न त सहमति नै लिइएको छ । यस्तो निर्णयको दीर्घकालीन असर नेपालको भूमि स्वामित्वमा पर्न जान्छ । त्यसैले अहिलेको अवसरमा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु कूटनीतिक, ऐतिहासिक र राष्ट्रियताको दृष्टिले अनिवार्य बनिसकेको छ ।
भारत र चीन दुबै शक्तिशाली छिमेकी हुन् । तर मित्रवत् सम्बन्धको नाममा आफ्नो स्वाभिमान, अखण्डता र भविष्य गुमाउनु विवेकसम्मत हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सन्तुलित ढंगले नेपालको अडान प्रष्टताका साथ राख्नुपर्छ । यथार्थमा बलियो कूटनीति भनेको सशक्त तर सभ्य असहमति हो । उहाँले चीन र भारत दुबैसँग नेपालको सीमा विवाद र आपत्ति प्रष्ट रुपमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसमा सन्तुलित भाषा तर दृढ अडान प्रयोग गरिनु आवश्यक छ । यो केवल लिपुलेकको मात्रै सवाल होइन, यो नेपालको भूगोल, इतिहास र भविष्यसमेत जोडिएको सवाल हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा आफ्नो हक र अधिकारका लागि आवाज उठाउने उपयुक्त मौका पाएको छ । यो मौका गुमाउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम भावी पुस्ताले गर्वका साथ सम्झने बनाउनु आवश्यक छ ।
