नेपालको बैंकिङ प्रणाली नियमनको कमजोरी, अनियमित ऋण प्रवाह र पारदर्शिताको अभावले संकटमा परेको देखिन्छ । ठूला व्यवसायीलाई दिइएका सहुलियतपूर्ण ऋण र सर्वसाधारणप्रति कठोरता देखाउँदा वित्तीय असमानता बढेकोे देखिन्छ । डिजिटल बैंकिङको विस्तार भए पनि साइबर सुरक्षा र ग्राहकहितमा ध्यान नपुगेको पनि प्रष्टै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारका प्रयास गरे पनि ती प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक अस्थिरता, नियामक कमजोरी र सार्वजनिक अविश्वासको चपेटामा परेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ प्रणालीलाई जब पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन नीतिको अभावले अप्ठ्यारो पर्छ त्यो वित्तीय संकटको कारण मात्र बन्दैन, समग्र राष्ट्रको विकास सम्भावनाको बाधक पनि बन्छ ।
निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई दिइएको अनियमित ऋण, निश्चित अवधिसम्ममा पनि व्यवसायीले ऋण फिर्ता गर्न नसक्नु तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ नियमन गर्न नसक्दा बैंकहरुप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आएको देखिन्छ । केही बैंकहरूमा तरलता अभाव, सञ्चालकहरूकै आन्तरिक मिलेमतोबाट भएको ऋण प्रवाहमा जोखिम तथा पुनः पूँजीकरणको असक्षमता आदिले वित्तीय प्रणालीको असुरक्षालाई प्रष्ट्याएको छ ।
बैंकहरूले मुनाफा कमाउने नाममा उच्च व्याजदर लिइ सर्वसाधारणलाई ऋण दिने गर्छन् । तर ठूला व्यवसायीहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा सहुलियतसहित ऋण उपलब्ध गराएको तथ्यले वित्तीय समावेशीकरणमा असमानता देखाएको छ । यस्तो अवस्थाले मध्यम वर्ग, साना व्यवसायी, कृषि क्षेत्र तथा नयाँ उद्यमीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीबाट विमुख गराइरहेको छ ।
डिजिटल बैंकिङको विकाससँगै साइबर सुरक्षाको चुनौती, ग्राहक संरक्षणको अभाव तथा प्रणालीगत पारदर्शिताको कमीले बैंकप्रतिको अविश्वास थप गहिरिएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरू, सहकारी संस्था र अनौपचारिक ऋण दिने निकायहरूमार्फत् भइरहेको अनियन्त्रित वित्तीय कारोबारले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला नियमनात्मक परिपत्र, मर्जरको रणनीति, ऋण कडाइ तथा अनुगमन अभियानको घोषणा गरेको भए पनि ती अधिकांशमा प्रभावकारिता देखिएको छैन । नियमन गर्ने निकाय स्वयं राजनीतिक हस्तक्षेप, सञ्जालगत चलखेल र नीतिगत अलमलको शिकार बनेको देखिन्छ ।
अबको आवश्यकता भनेको संस्थागत स्वच्छता, पारदर्शिता र नीतिगत प्रष्टतामार्फत् दिगो वित्तीय सुधार हो । ऋण प्रवाहमा पारदर्शी प्रक्रिया, पुनरकर्जाको नियमन तथा ठूलो रकमको ऋण स्वीकृतिका लागि विशेष निरीक्षण संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । समयमा ऋण फिर्ता नगर्ने व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जिम्मेबार बनाउनु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, ग्राहकहितमा केन्द्रित सेवा प्रवाह, डिजिटल बैंकिङ सुरक्षाको बलियो पूर्वाधार तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेछ । वित्तीय साक्षरताको अभावलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रब्यापी अभियान चलाउन आवश्यक छ । बैंकले निर्धारण गर्ने आधार दर पारदर्शी हुनुपर्छ । आधार दर तयार गर्दा बैंकले ऋणिलाई झन् ऋणको भार थोपर्ने नीति लिनु हुँदैन । निश्चयनै बैंकले ऋण दिने भनेको ऋण तिर्नेलाई र जोखिम उठाएर उद्योगधन्दा चलाउनेलाई नै हो । बैकिङ क्षेत्रले उद्योगमैत्री र आत्मनिर्भर बन्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । बैंकबाट धेरै ठूलो परिमाणमा ऋण लिने उद्योगी र व्यवसायले स्वदेशमा उद्योग र व्यवसाय चलाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले अनुगमन गरेर बेला बेलामा सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउन आवश्यक छ । जसले सरकारलाई उद्योगमैत्री नीति व्यवहारमा लागु गर्न सहयोग पुग्छ ।
बैंकिङ प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास भनेको सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो । जब जनताले बैंकमा राखेको रकम सुरक्षित, पारदर्शी र लाभप्रद महसुस गर्छन्, तब मात्रै वित्तीय प्रणाली सबल बन्छ । त्यसैले बैंकिङ सुधार कुनै एक निकायको जिम्मेबारी होइन; यो सरकार, नियामक, बैंकहरू, व्यवसायी र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । समाधानका लागि संस्थागत पारदर्शिता, पेशागत व्यवस्थापन प्रणाली, ऋण नीतिको कडाइ र वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ ।
