समृद्धिको आधार प्राकृतिक स्रोत, पहिलो बैठकमै प्रदेश थप्न दबाब | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १९ २०८१, बुधवार

समृद्धिको आधार प्राकृतिक स्रोत, पहिलो बैठकमै प्रदेश थप्न दबाब

1st metting

काठमाडौं, २३ माघ । प्रदेश १ र ४ का प्रदेशसभा सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोतको भरपुर प्रयोग गर्ने नीति बनाएर समृद्धि हासिल गर्ने उद्घोष गरेका छन् । सोमबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको मिति, प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधि र सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन समितिको कार्यसूची पारित गर्दै उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा जोड दिएका हुन् ।

प्रदेश १ का ज्येष्ठ सदस्य सभामुख ओमप्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सात जना प्रतिनिधिले भौतिक संरचनाको विकास गर्दै चुनढुंगा, वनजंगल, जलस्रोत तथा पर्यटनको विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए । पहिलो बैठकको सुरुमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद नारायणबहादुर मगरले संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसमेत रहेको बताए ।

‘हामीसँग अवसर र चुनौती छन्, ‘उनले भने, ‘भौतिक संरचनाको विकास गर्दै चुनढुंगा, वनजंगल, जलस्रोत तथा पर्यटनको विकासमाजोड दिनुपर्छ ।’बैठकमा लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट सदस्य बनेकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले भने हाल कायम प्रदेशका अतिरिक्त लिम्बुवान र खम्बुवान प्रदेश थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।

प्रदेश १, ४ बैठक
राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले जाति, भाषा र भूगोलका नाममा जनता विभाजित हुन खोजिरहेको भन्दै पहिलो बैठकमा सतर्क हुन ध्यानाकर्षण गराइन् । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद जयराम यादवले समावेशी र सबै जातिको पहिचानको झल्को दिनेगरी हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राखे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्र आङ्बोले प्रदेशलाई देशकैै उत्कृष्ट, मजबुद, समृद्ध र नमुना प्रदेशका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा सबै अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताएसबैभन्दा ठूलो दल एमालेका तर्फबाट अन्त्यमा बोल्दै सांसद भीमप्रसाद आचार्यले अहिलेसम्म अधिकारको लडाइँमा राजनीति अलमिलएका कारण प्रचुर सम्भावना रहेर पनि यस क्षेत्रको विकासले फड्को मार्न नसकेको बताए । उनले सबै दलको साझा एजेन्डा आर्थिक समृद्धिको रहेको भन्दै यो प्रदेशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बसेको पहिलो बैठकले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४ पारित गरेको छ । पहिलो बैठकले सभामुख निर्वाचन २९ माघका लागि तय गरेको छ । बैठकले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनका लागि समिति पनि बनाएको छ ।प्रदेश ४ को ऐतिहासिक पहिलो बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले प्रदेशको समग्र विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूले प्राकृतिक एवं भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै निर्माण गर्ने, प्रदेशलाई मौजुदा पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, शैक्षिक हब बनाउन जोड दिए ।
प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको बैठकमा ठूला तीन दलका तीन–तीन तथा साना दलका एक–एक जना सांसदले सम्बोधन गरेका हुन् ।

एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा कोही पनि पक्ष र प्रतिपक्ष नभई विकासका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए । कोराला र सुस्ता नाका भएको प्रदेश ४ लाई समृद्ध प्रदेश बनाउन सबै मिलेर काम गर्ने र सही नेतृत्व प्रदान गर्ने उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्रीकै अर्का दाबेदार सांसद किरण गुरुङ दलको हैसियतभन्दा सांसदको क्रियाशीलता ठूलो हुने भन्दै सानो–ठूलो दल भन्ने नहुने बताए । एमाले सांसद सिर्जना शर्माले समृद्धि र विकास नारामा नभई यथार्थमा दिन सबै दल एक हुनुपर्ने बताइन् । कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले पार्टीले असल प्रतिपक्षीको भूमिका पूरा गर्ने र विकास लागि कांग्रेसले मार्गप्रशस्त गर्ने बताए । कांग्रेस सांसद दोबाटे विकले सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर जान सकेमा मात्र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना भई संघीयताको संस्थागत विकास हुने बताए ।

कांग्रेसकी ललितकला गुरुङले संघीयताको पहिलोपटक मौलिक अभ्यास सुरु भएको बताउँदै प्रदेश कानुनको निर्माण गरी दलीय सहमतिमा विकासको प्रतिफल जनतासमक्ष पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध एक भएर लड्ने बताए । माओवादी केन्द्रकी गायत्री गुरुङले मुलुकमा उद्योगधन्दा विकास गरी युवा बेरोजगार अन्त्य गर्न युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिइन् । माओवादी केन्द्रकै नेत्रनाथ अधिकारीले सामाजिक न्यायका रूपमा विकासलाई जनतासमक्ष पुर्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले भने संघीयताको खुलेरै विरोध गरे । उनले संघीयता भालुलाई हीराको सिक्री हुने टिप्पणी गरे । नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले जनतामाझ गरेको वाचा पूरा गर्ने बेला आएको बताए । बैठकमा सबै सांसद औपचारिक पोसाकमा सजिएका थिए । अधिकांश दौरासुरुवालमा थिए भने कोही जातीय संस्कृति झल्काउने पोसाकमा थिए ।बिहान ११ बजेर २ मिनेटमा जनाउ घण्टी बज्नुअगावै सांसद बैठकस्थल प्रवेश गरेका थिए । प्रदेशसभामा ३० जना खस आर्य, २५ जना आदिवासी जनजाति, तीन जना दलित र एक जना अल्पसंख्यक छन् । सभामा ४० पुरुष र २० जना महिला छन् । तीमध्ये मनाङबाट प्रतिनिधित्व गरेका दीपक मनाङे उपस्थित भएनन् ।
सांसदले बोल्ने क्रममा जनाउ घण्टी र रातो बत्ती बाल्नुपरेन । तोकिएको समयभन्दा सांसदका भनाइ लामा भएनन् । गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहँ, स्याङ्जा, नवलपुर, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र मनाङ गरी ११ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेश हिमाली जिल्लासहित तराईको सुस्तासम्म फैलिएको छ । प्रदेशमा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, नयाँ शक्तिका दुई र स्वतन्त्र एक जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । चार जनाबाहेक अधिकांश सांसद केन्द्रीय तहको संसद्मा अनुभव नभएका नयाँ छन् ।
बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि–२०७४ पारित गरेको छ भने प्रदेश ४ प्रदेशसभाको सभामुख चयनका लागि ३ फागुनको मिति तय गरेको छ । राजधानी दैनिकमा यस्तो खवर छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);