लोकतन्त्रको परिभाषा दृष्टिविहीन मानिसका लागि हात्तीको शरीर जस्ताे जता छाेए पनि पहाड जस्तै बनेको छ । आफ्ना लागि आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिले नै राज्यको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा जनजीवीकाको सवाल र सामाजिक न्याय हराउँदै गएको छ ।
नागरिकको आवाज नसुनेको र नबुझेको भनेर निरंकुश व्यवस्थाका विरुद्ध नागरिक नै सडकमा निस्केर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन् । लोकतन्त्रका लागि सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्ने नागरिकले चुनावमा कस्ता जनप्रतिनिधि चुने ? आजसम्म सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दलका नेताले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनावका समयमा निकालेका घोषणा पत्रमा भएका एउटै विषय पनि पूरा गरेका छैनन् ।
जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा जनप्रतिनिधि चुनिएर झण्डै दुई कार्यकाल बिताउन लागेका छन् । तर खास पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग, दलित र जनजातिले ठूला राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व नै पाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, देशका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका तर प्रत्यक्ष चुनावमा भाग नलिने बौद्धिक वर्ग, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, समाजसेवी, शिक्षासेवी, नागरिक अगुवा, पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान गरेकाे पत्रकारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा चुनाव हारेका र राष्ट्रले नचिन्ने मानिसको भीड जम्मा हुने परिपाटी बढेको छ ।
निर्वाचन प्रणाली सबै नेपालीको सामर्थ्यले नधान्ने बनाइएको छ । लुटेको धनले फुपूको श्राद्ध गर्ने भन्ने नेपाली उखान जस्तै अनियमितता गरेर धन कमाएका मानिसका लागि मात्र वर्तमान निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त होला, सबै नेपालीका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको काम छैन । लोकतन्त्रको नाममा शासन सत्तामा पुग्नेहरु अपवादमा बाहेक लुटेर धन कमाएकाहरु मात्र छन् । सामान्य नागरिकका लागि यो प्रणाली कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात बनेको छ ।
संविधानमा भएको अनिर्वाय तथा नि:शुल्क आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कागजमा मात्र सीमित छ, कतै अनिवार्य र नि:शुल्क छैन । राजनीतिक दलहरुका घोषणा पत्र र हाम्रो संविधान २०७२ को भाग तीनको धारा ३१ मा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क भनिएको छ, तर देशभरि कतै नि:शुल्क छैन ।
यसैगरी, भाग तीनको धारा ३५ मा आधारभूत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य हरेक नागरिकलाई नि:शुल्क भनिएको छ, तर व्यवहारमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुले पनि उपचार पाएका छैनन् । संविधानले गरेको व्यवस्था देशमा कतै लागु भएको छैन । देशको शासन सत्तामा धनी र संभ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व छ । शैक्षिक योग्यता र दक्षताको कतै कदर छैन । देशको शिक्षा, न्यायालय, बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अराजकताको हुरीबतास मडारिएको छ ।
उद्योगीले देशमा उद्योग चलाएर र व्यवसायीले व्यवसाय चलाएर खाने वातावरण नहुँदा महँगो भिसाको रकम तिरेर पलायन हुने क्रम बढेको छ । शिक्षित युवा जनशक्तिका लागि देशभित्र नवप्रवर्तनको वातावरण छैन । देशको विकास गर्नुभन्दा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीले हरेक क्षेत्र गिजोलेर अस्तव्यस्त बनाएका छन् ।
देशको कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरू अघिल्लो दिन एउटा कानुन पारित गर्छन्, भोलिपल्ट यो होइन र त्यो होइन भनरे आफै-आफै जुध्छन्, एकअर्कामा दाेषाराेपण गरेर आफू चाेखाे बन्न खाेज्छन् । २०७२ सालदेखि देशको आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लोकतन्त्रको मीठो गुदीजति देशको ठालु वर्गले लुड्याएको छ भने आमनागरिकका लागि फोहरको डङ्गुरमा फालेको सुकेको बोक्रामा सीमित बनाइएको छ । यस्ताे लाेकतन्त्रकाे भविष्य कस्ताे र कहिलेसम्म भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले साेच्ने बेला भएन र ?
