काठमाडौं,११ फागुन । राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धि संकल्प प्रश्ताव पेश गरिएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सो प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानून निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रश्ताव पेश गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि एक दर्जन भन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरु जस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धि हक, यातना विरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न बाँकि रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।
सांसद रावलले भन्नुभयो, ‘संधिवान घोषणा भएको ८ वर्ष पूरा भएर अगाडि बढेका छौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरी २०८० साल असार २ गते पेश गरेको संविधान अनुसार बन्न बाँकि कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० अनुसार यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानून बन्नुपर्नेमा १५१ वटा संघले, २४ वटा प्रदेशले र ६ वटा स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेमा हालसम्म संघले १११ वटा कानुन बनाई सकेको छ । संविधान अनुसार बन्न बाँकि कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० अनुसार संघले ४० वटा कानून तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानून बनाईसक्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण ३ वर्ष भित्र गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख छ । तर उक्त प्रतिवेदन अनुसार नै अझै पनि एक दर्जन भन्दा बढि मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरु जस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धि हक, यातना बिरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, सम्पतीको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न बाँकि रहेको छ ।’
सो संकल्प प्रश्तावमा अझै ४० वटा कानूनहरु संघीय सरकार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सांसद रावल प्रश्तावक रहनुभएको सो संकल्प प्रश्तावमा माननीय सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वती सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की, जयन्तिदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा. विमला राई पौडयाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहनुभएको छ ।
