काठमाडौं,४ फागुन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले महासमितिमा प्रस्तावहरु पेश गर्दा आफ्नो कार्यकाल भित्र सम्पन्न गर्न सकिने नीति र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनन्तकालसम्म पनि पुरा नहुने सपनाहरु नीति नहुने र केवल परिकल्पना मात्र हुने उनको ठहर छ ।
बिहीबार र शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा गुरुङले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेता गुरुङले उप–सभापति पुर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावनामा काँग्रेसले पुष १ र असोज १८ गतेलाई राजनैतिक कालो दिन घोषणा गर्नुपर्ने बताए । त्यस दिनलाई पार्टीले वडा तह देखि केन्द्रीय तहसम्मको कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेता गुरुङले कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पुर्व पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, प्रदेश कार्य समितिका पुर्व सभापतिहरु र जिल्ला कार्य समितिका वर्तमान र पुर्व सभापतिहरु स्वतः महासमिति सदस्य हुने बैधानिक व्यवस्था हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए । गोदाबरीमा हुने आगामी महासमितिको बैठकमा नै महासमितिको सदस्यको रुपमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्तावना बारे गुरुङले १५औं महाधिवेशनबाट लागू हुने गरि पार्टीका सबै तहका सभापति र पदाधिकारीहरु, प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु र राज्यको कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने बैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावनामा बारे बोल्दै नेता गुरुङले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हुने तर लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र नहुने तर्क गरे । उनले भने,“समुन्नत लोकतन्त्र भन्ने नै हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, हुन्छन् तर समुन्नत लोकतन्त्र हुँदैन । समुन्नत नेपाल हुन्छ । समुन्नत भन्ने शब्द लोकतन्त्रको अगाडिबाट हटाउनु पर्छ ।”
२०८० फाल्गुन ३ र ४ गते बसेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा मैले फाल्गुन ४ गते बिहिवार राखेको धारणा –
महासमितिमा प्रस्तावहरु पेश गर्दा आफ्नो कार्यकाल भित्र सम्पन्न गर्न सकिने नीति र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अनन्तकालसम्म पनि पुरा नहुने सपनाहरु नीति हुँदैनन्, केवल परिकल्पना मात्र हुन्छन् ।
उप – सभापतिज्युको प्रस्तावमा ।
१. २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आदरणीय वी. पि. कोईरालालाई र २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई असंबैधानिक र अप्रजातान्त्रिक तरिकाले अपदस्थ गरेको तथ्य स्पष्ट छ ।
यसैले नेपाली काँग्रेसले पुष १ गते र असोज १८ गते लाई राजनैतिक कालों दिन ( एयष्तिष्अब िद्यबिअप म्बथ) घोषणा गरौं । यस दिन पार्टीले वडा तह देखी केन्द्रीय तहसम्मको कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरौं ।
२. महिनामा तलब दिने व्यवस्थालाई ःयलतजथि एबथ क्थकतझ परिवर्तन गरेर हप्तामा तलब दिने व्यवस्था ध्भभपथि एबथ क्थकतझ को व्यवस्था कानुन बनाएर गरौं ।
३. नेपाल सरकारले बाहय ऋण लिंदा नेपाली मुद्रामा लिने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसले ऋण भार कम हुन्छ । किनकी डलर र सुनको मूल्य बढी रहन्छ ।
४. नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पुर्व पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, प्रदेश कार्य समितिका पुर्व सभापतिहरु र जिल्ला कार्य समितिका वर्तमान र पुर्व सभापतिहरु स्वतः महासमिति सदस्य हुने बैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
गोदाबरीमा हुने यस महासमितिको बैठकमा नै महासमितिको सदस्यको रुपमा भाग लिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
५. खस आर्य समुदायको वारेमा केही पनि लेखिएको छैन । यस समुदायको बारेमा केही लेख्दा राम्रो होला ।
६. आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, खस आर्य, महिला, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको मानिसलाई राज्य र संगठनको सबै कार्यकारी स्थानहरुमा प्राथमिकताका साथ अवसर दिने संवैधानिक, कÞानूनी र वैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
७. महिलाहरुलाई अवसर दिदा महिलाहरुमा पनि सबै जाती, धर्म, समुदाय र भूगोलको महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरि समावेशी हुनु पर्दछ ।
एउटै जाती, समुदाय र भूगोलको महिलालाई मात्रै अवसरको वितरण हुनु हुदैन र त्यस्तो नीति र व्यवस्था पनि हुनु हुदैन।
८. पृष्ठ ४० बाट ग्रामीण श्रमशक्तिको नारीकरण बाट नारीकरण शब्द हटाउनु पर्छ । यसले राम्रो अर्थ दिंदैन ।
महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा जी को प्रस्तावना
९. लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हुन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र हुँदैन । समुन्नत लोकतन्त्र भन्ने नै हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, हुन्छन् तर समुन्नत लोकतन्त्र हुँदैन । समुन्नत नेपाल हुन्छ । समुन्नत भन्ने शब्द लोकतन्त्रको अगाडिबाट हटाउनु पर्छ ।
१०. कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेर वहु पहिचानको आधारमा कोशी – किराँत प्रदेश वा कोशी – किराँत – सगरमाथा प्रदेश राख्नु पर्छ ।
११. समृद्धि र समुन्नतिको मुद्दासंगसंगै जातीय, धार्मिक, लैगिंक, भाषिक, भौगोलिक र पौराणिक पहिचानको मुद्दा, समावेशी विकास, समावेशी संगठन र समावेशी लोकतन्त्रको मु्द्दा अब विश्व राजनीतिको प्रमुख हिस्सा हुनेछ । यी मुद्दाहरु लाई वेवास्ता गर्नु गंभीर भूल हुनेछ र यी मुद्दाहरुको विषय पनि यसमा समावेश गर्दा राम्रो होला ।
१२. मीटर ब्याज पीडित, लघु वित्त र सहकारीबाट पीडितहरुको समस्या र यसको समाधानको सन्दर्भमा दस्तावेजमा राख्नु राम्रो हुनेछ ।
महामन्त्री गगन कुमार थापा जी को प्रस्तावमा
१३. १५ औं महाधिवेशनबाट लागू हुने गरि नेपाली काँग्रेस पार्टीका सबै तहका सभापति र पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमंत्री, मन्त्रीहरु र राज्यको कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने बैधानिक व्यवस्था गरौ ।
१४. आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, खस आर्य, महिला, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक एक जना उप सभापति र एक एक जना महामन्त्री हुने गरि ८ जना उप सभापति र ८ जना महामन्त्री हुने वैधानिक व्यवस्था गरौं ।
१५. जाती, समुदाय, धर्म, लिंग र भूगोलको समावेशी समुदायबाट एक व्यक्ति एक पदमा एक पटक मात्र रहने वैधानिक व्यवस्था गर्दा राम्रो हुनेछ ।
१६. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद र राष्ट्रीय सभा सदस्य पदमा एक व्यक्ति एक पटक मात्र हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । मेयर, उप–मेयर, सांसद, मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तीहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद र राष्ट्रीय सभा सदस्य हुन नपाउने बैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१७. केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने र भोट हाल्ने विधान भएको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ । एक व्यक्ति, एउटा महाधिवेशनको मात्र प्रतिनिधि हुने वैधानिक प्रावधान गर्नु पर्दछ ।
