राज्यले २ अर्ब लगानी नगरे हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुन्छ | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असोज ११ २०८१, शुक्रबार

राज्यले २ अर्ब लगानी नगरे हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुन्छ

काठमाडौं, ३ पुस ||
हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा राज्यले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने भएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष र हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रवन्धकले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले दुवै सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेकाले उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सिमेन्ट उद्योगको दायित्व अत्याधिक बढेको तर उत्पादन वृद्धि गर्न मेसिन तथा औजारहरु पुराना भएको बताए । उनीहरुले उद्योगहरुमा राज्यले लगानी गरी अपडेट गर्न नसके अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने गुनासो गरे । उनीहरुले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४० करोड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड गरी दुई अर्ब लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले तत्कालको लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा उक्त रकम लगानी गरी ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरी ताजकीकरण गर्न नसके चलाउन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तत्कालको लागि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरे १० अर्बको सम्पती बचाउन सकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले धेरै पुरानो मेसिन भएकाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष बस्नेतले एक महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म मेसिन बिग्रने गरेको भन्दै एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगको मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउनसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उद्योगमा रहेका ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रवन्धक वसन्त पाण्डेले हटौँडा सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा कपडा कारखाना जस्तै हुन लागेको बताउनु भयो । उहाँले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै उद्योग मर्दै गएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उद्योगको उत्पादन र बजार भन्दा पनि उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको बताउनु भयो । उहाँले २५ जना कर्मचारीहरु अवकाश पाएकाहरुलाई उपदान दिन समेत नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको १२ करोड रुपैयाँको ऋणको ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे दुई करोड विद्युत महशुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले पैसाको अभावमा कोइला किन्न समेत नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै उद्योग चलाए वा नचलाए पनि घाटामा रहने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सिमेन्टको बजार ७० प्रतिशत खस्केको बताउनु भयो । उहाँले ऋणमा उद्योग चलाउन बैंकहरुले ऋण समेत नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले उद्योगमा लगानी नगर्ने हो भने चल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा उद्योग नचल्ने भन्दै पुरानो टेक्नोलोजी परिमार्जन गर्न सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए मात्रै उद्योग चल्ने बताउनु भयो । उहाँले लगानी थपिएर पनि मोडल परिवर्तन गर्न नसके उद्योग बन्द हुने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव कष्णहरी पुस्करले हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले बजार र व्यापारको ग्यारेन्टी नगरे लगानी गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले संसदले बजेटमार्फत छुट्याएको भन्दा बाहिरबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलव भत्ता समेत व्यापारबाट दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको पारिश्रमीक दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने आशय व्यक्त गर्नुभयो । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले राष्ट्र बैंकलाई जग्गा बेचेर कर्मचारीहरुको तलव भत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग चलाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम व्यवस्थापन गरिदिएपछि पनि त्यसको दिगोपनको जिम्मा कसले लिने भन्ने समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पैसा दिने तलव भत्तामा खर्च गर्ने र मेसिन, औजारहरु सबै पुरानै अवस्थामा राख्ने जस्ता कुराहरु परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले उद्योगले व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी गरे सरकारले ऋण दिन तयार रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन आन्तरिक रकमले नपुगे पनि वैदेशिक ऋण गरेर अर्थ मन्त्रालय ऋण दिन तयार रहेको बताउनु भयो ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);