रमेश वाग्ले
काठमाडौं, ४ माङ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकार र युद्धरत माओवादीका तर्फबाट भएका मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दोस्रो कार्यकाल माघ २७ गते सकिँदै छ । तर, दुई वर्षे कार्यकालपछि थप गरिएको एक वर्ष पनि सकिन लाग्दा आयोगले भने संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन र पीडितलाई परिपुरणको विधिसमेत तोक्न सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएयताका तीन वर्षमा न सत्यको नजिक पुगेको छ न त पीडितले परिपुरण नै पाएका छन् । खाली पीडितहरूबाट उजुरी संकलन गर्नमै आयोगले समय गुजारेको छ ।
आयोगलाई काम गर्न तीन वर्षसम्म कानुनी रुपमा समेत सहज वातावरण नबनाएको सरकार अहिले फेरि अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद थप्ने गृहकार्यमा छ । तर, आयोग भने म्याद थप्नेभन्दा पनि काम गर्ने वातावरणको खोजीमा छ ।
आयोगलाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र माओवादी पूर्व लडाकुको नेतृत्वले समेत आफूलाई पनि पीडित पक्षको सूचीमा राख्न दबाब दिइरहेका छन् । यसबाहेक आयोग आर्थिक समस्यामा त छ नै । आयोग आन्तरिक विवादका कारण पनि थलापरेको छ । सचिवालयको नेतृत्वमा आयोग हो वा पदाधिकारीको नेतृत्वमा सचिवालय हो भन्ने विवाद अर्कातिर छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत् शान्ति सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण आठ वर्षपछि अर्थात् २०७१ साल माघ २८ गतेमात्र आयोग गठन भएको हो ।
तर, संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको अन्तर्राष्ट्रिय विधिअनुसार गठित आयोगले काम गर्न नसक्दा युद्ध अपराधका दोषीले उन्मुक्ति पाउने र युद्धमा असंलग्न पक्षले न्याय नपाउने जोखिम बढेको छ । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
