काठमाडौं, २ साउन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले माछा बिक्री गर्ने स्टलमा नयाँ भाडा लगाउने गरी व्यवसायी छनोटका क्रममा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले माछा बिक्री गर्ने ३ वटा स्टल भाडामा लगाउने क्रममा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत व्यवसायी छनोट गरेको भन्दै सो सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको छ ।
केन्द्रका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सोमबार समितिबाट व्यवसायी छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर सो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको छ । सर्तकता केन्द्रले छानबिन पूरा नहुँदासम्म कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई यस सम्बन्धमा कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । उनले भने– ‘कागजात लिएर छानबिन थालेका छांैं, त्रृटि र अनियमितता देखिए सबै प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिने छौं ।’
समितिले स्टल सञ्चालनका लागि व्यवसायी छनोटमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै विभिन्न आधारसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि केन्द्रले उपसचिव हिरामणि सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रहरी नायब उपरिक्षक कालीप्रसाद चौधरी र इन्जिनियर दिपेन्द्रकुमार शाहसहितको छानबिन टोली गठन गरेको थियो । सो टोलीले सोमबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा छापा मारी माछा स्टल भाडामा दिने क्रममा व्यवसायी छनोट गरिएकोसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल र कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
केन्द्रमा परेको उजुरीअनुसार कालीमाटी बजार विकास समितिले २०६५ सालदेखि पसल भाडामा लिई व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूसँगै २०८० असार मसान्तसम्मको करार सम्झौता रद्द गरी ५ वर्षदेखि खाली रहेका पसलहरू स्टल नं ८ क ,९ क र १० ख समेत भाडामा लगाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाई सोका लागि नयाँ सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन गरेपछि स्टल सञ्चालनका लागि धेरै व्यवसायीहरूले निवेदन दिएका थिए तर समितिले प्रचलित कानुन र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली, २०६० को नियम ५ विपरित भारतबाट माछा आयात गर्ने व्यवसायीसँग मिलिमतो गरी ५ वर्षका लागि भाडामा दिनेगरी छनोट गरी सम्झौता गर्न लागेको पाइएकाले छानबिन थालिएको सर्तकता केन्द्रले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले मिलेमतो गरी २०८० साल असार २१ गते नै स्टार फिस सप्लायर्सका सञ्चालक सञ्जय शाह सुराहा र निजका सहोदर भाइ विपीन शाह सुराहा छनोट भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले अपारदर्शी र अनियमित तरिकाले आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत निजहरूलाई न्यून मूल्यमा दिने गरि छनोट गरेको थियो । समितिले छनोट भएका व्यवसायीलाई सम्झौता गर्न समेत बोलाइसकेको थियो तर यही क्रममा सर्तकता केन्द्रले सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेपछि समितिको अपारदर्शी रूपमा गरेको व्यवसायी छनोटसम्बन्धी कार्य रोकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले बनाएको मापदण्ड सेटिङका आधारमा बनाइएको पाइएको छ । जसअनुसार अब उप्रान्त खाली हुने पसल कवलमा समेत मिलेमतो गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक ऐन नियमविपरीत राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने, व्यापारमा कार्टेलिङ गर्ने, खुद्रा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने तथा आफ्नै देशको उत्पादनलाई रोक्ने समेतको परिपञ्च थालिएको स्रोतको दाबी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिई विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर मापदण्ड बनाइएको बताइएको छ । सर्तकता केन्द्रले फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्दा पनि प्रारम्भिक रूपमा त्रुटिहरू देखिएको बताइएको छ । समाचारपत्र File photo
