काठमाडौं, २४ वैशाख । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुक आत्मनिर्भर बन्नको लागि आयात बढाउँदै राजश्व उठाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेका र आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई संवद्र्धन गर्न र न्युन बिजीकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुने गरी भन्सार समर्थन मूल्य कायम गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतिशत र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बिलासिताका सामान रोक्नु भन्दा तिनीहरुमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाए आयात नियन्त्रण समेत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल गरे भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुने र वैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउनसक्ने भन्दै त्यसको लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अधिकांश उद्योग व्यवसायीहरुले यो समस्या भोगिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर भइसकेका र हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेकार आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई संवद्र्धन गर्न र टेवा पु¥याउन सोही स्तरका उत्पादनहरुको आयातमा देखिने न्युन बिजीकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुनेगरी भन्सार सर्मथन मूल्य कायम गरिनुपर्दछ । नेपाल सरकारद्वारा परिभाषित निर्यातमुलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमुलक (उत्पादनमुलक) उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतिशत छुटमा र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बिलासिताका सामान रोक्नु भन्दा तिनीहरुमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाउनु पर्छ । यसबाट आयात नियन्त्रण समेत हुनेछ र अहिले राजश्वमा पनि थप टेवा पुगनेछ । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल गर्ने बित्तिकै भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुन्छ र वैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउन सकिन्छ । यी र यस्ता अनेकन विषयहरु छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु हामीले गर्नसक्ने । त्यसका लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक छ ।’
