आर्थिक विधेयकको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्ने वित्तीय संस्थाको चेतावनी

काठमाडौं, ३२ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । छाता संस्थाहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउनु बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बजेटमार्फत करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठूलो दुर्घटना हुने बताउनु भयो। उहाँले यसले मुुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि राजश्व र आयातमुखी भएर आएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत थप समस्या बनाएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको लागि पनि आयकरहरु बढाएको बताउनु भयो। उहाँले समग्र रुपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागेको थियो । राम्रा नारै नारामा बजेट आएको थियो । अहिले बजेट विस्तृतमा हेर्दै जाँदा राजश्व र आयातमुखी भएको देखिन्छ । बजेटले नत कृषिलाई मद्दत गरेको छ । कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रलाई पनि समस्या बनाएको छ । होटल क्षेत्रमा थप करका दरहरु बढाएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको लागि पनि आयकरहरु बढाएको छ । यसरी हेर्दा समग्र रुपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउँछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुमा दिगोविकासका लक्ष्यहरु हासिल हुँदैन । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु छन् । तीनीहरुमा १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयक दफा २६,२७ र २९ले शेयर बजारलाई तरङ्गित बनाएको छ । बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन बनाउने देखिन्छ । मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । तर आयकरको दफा हेर्दा त्यसमा लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । विधेयकको २९ नम्बर बुँदामा तीन वर्ष पुरानो कर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई २०७० सालमा परिपत्र ठूला करदातालाई जारी भएको छ । त्यसमा कुनैपनि कम्पनी धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको कर तिर्नुपर्दैन भनेको छ । अहिले त्यसलाई खारेज गरेर कर लगाइएको छ । त्यसले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुन्छन् । यसले निजी क्षेत्रको मौलिक हक नै हनन भयो। अहिलेको सरकाले गरेको यस्तो व्यवस्थाले एकदमै ठूलो दुर्घटना हुन्छ । यसले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रहरु सबै धराशायी हुन्छन् ।’

 

उहाँले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको बताउनु भयो। उहाँले कृषिकले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बजेटमार्फत लगाएको आयकरले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले निरुत्साहित बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने र होटल हवाई टिकटमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरु पलायन हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा भएर व्यवसायीहरु निराश भएको बेलामा करका दर बढाउँदा थप संकट आउने बताउनु भयो । उहाँले ८० प्रतिशत मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धानेको भन्दै यस्तो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर देश बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताउनु भयो।

सरकारले जबरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठनले दिएका छन् । जसबाट पुँजी बजारमा आवद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ । तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।