माउण्टेन टेलिभिजन एचडी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनले उत्तरी नाका सहज बनाउने निर्णय लिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिदैन । त्यसमाथि ब्रिक एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गतको रेल सर्भेको काम पनि अगाडि बढेको छ । दक्षिणका मिडियाले प्रचण्डलाई मात्र नभई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर ‘चीनपरस्त’ उल्लेख गरिरहँदा पछिल्लो विकसित घटनालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ पहिलोपटक सन् २०१२ मा राष्ट्रपति हुँदा प्रथम भेट गर्ने उच्चतहका विदेशी नेता थिए प्रचण्ड । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक मओत्से तुङले प्रतिपादन गरेको माओवादको सिद्धान्तलाई अंगालेकोले पनि प्रचण्डप्रति चीन उदार नै देखिदै आएको छ । माओवादी सत्तामा पुग्दा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुको ओहोरदोहोर बाक्लो हुनेगरेको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनले तीन वर्षयता बन्द जस्तै गरेको रसुवागढी–केरुङ नाका मङ्गलबारबाट दुईतर्फी व्यापारका लागि खुलाइसकेको छ । यसअघि उक्त नाकामा चीनको चाहना अनुसार मात्र नेपालले सामान आयात गर्न पाउँथ्यो । हिल्सा–पुराङ नाका पनि एकतर्फी रुपमा खुलेको छ ।
पौष १२ मै चीनले नेपालसँग प्रस्तावित रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली पठाइसकेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएको भोलिपल्टै टोली नेपाल आइपुग्नु संयोग मात्र थिएन ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग चीनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोली पठाउने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षरका लागि पत्र पठाएपनि रोक्किएको थियो । ब्रिक एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अन्तर्गत चीनले बढाउन खोजेको आयोजनामा देउवा सरकारले केही प्रश्नहरु उठाएको थियो ।
बीआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा मात्र लिने प्रस्ताव तत्कालीन सरकारको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पहल गरेपनि हस्ताक्षर नभई रोक्किएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै ३ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आइपुगेको हो ।
विज्ञ टोलीमा आएका ६ सदस्यीय टोलीले केरुङलाई काठमाडौंसम्म रेल्वे सेवामार्फत् जोड्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । अध्ययनको जिम्मा चाइना रेल्वे फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप कम्पनि लिमिटेडले लिएको छ । अब चिनियाँ परियोजनाहरु सहज रुपमा अगाडि बढ्ने संकेतका रुपमा लिइएको छ ।
देउवा सरकारका पालामा कतिपय चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । फाष्ट ट्रयाक, बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का पाएर काम ढिलो गरी विवादमा परेका चिनियाँ कम्पनीहरु देउवाकालमा असहज अवस्थामा परेका थिए ।
नेकपा हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग संयुक्त प्रशिक्षण काठमाडौंमा चलेको थियो । नेपालको इतिहासमा विदेशी दलसँग कुनैपनि नेपाली दलले आफ्नो भूगोलभित्र संयुक्त प्रशिक्षण गरेको यो पहिलो घटना थियो । यसबाट पनि चीनको नेपालका कम्युनिस्ट दलहरुप्रतिको निकटता बुझ्न सकिन्छ । ओली र प्रचण्डको मिलन गराउन विगतमा चीनले भूमिका खेलेको विषय उठ्दै आएको थियो । फेरि टुटेर बनेको यी दुई नेताको गठबन्धन चीनका लागि कम्फर्टेबल बनेको त होइन ? घटनाक्रमले यो आशंकालाई बल पु¥याइरहेको छ ।
