काठमाडौं, २९ मंसिर । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सम्पति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् । तीन चरणमा भएको निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि चयन भएकामा ३४ हजारले सम्पति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र निजी सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । तर हालसम्म करिब २१ सय जनप्रतिनिधिले मात्र सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बुझाएका छन् ।
इमेल र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सम्पति विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएपनि निकै नगण्य जनप्रतिनिधिको सम्पति विवरण मात्र केन्द्रमा आएको केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरिले बताए ।
उनले कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर सम्पति विवरण नबुझाउनेमाथि कानून अनुसार कारवाही गरिने चेतावनी दिए । तोकिएको समयमा सम्पति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकिइसकेको छ । तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने सम्पति विवरण बुझाउन केही समय बाँकी छ ।
