काठमाडौं, ८ जेठ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्न चार दिन मात्र बाँकी छ । तर, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्यको नीति लिएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भने अझै आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यास्तो पद धारण गरेको ६० दिन भित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पतीको स्रोत र निस्सासहितको आद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रका प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सुशासन र पारदर्शीताको नारा दिएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकार गठन भएको ९६ दिन वितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै सम्पति विवरण नबुझाउँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्नसक्ने जनकारहरुको भनाइ छ । सर्वसाधारणले पनि अरुलाई आर्थिक पारदर्शीताको पाठ सिकाउने सरकारका मन्त्रीहरुले नै सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्नु जायज नभएको बताउँछन् ।
२०४८ सालमा तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण १५ दिन भित्र सार्वजनिक गर्नुुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमा नियुक्त भएको १५ दिन भित्रनै सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारका कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीसहित न्यायाधीशहरुको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएतापनि आफैंले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी ऐनको खिल्ली उडाएका छन् ।
