काठमाडौं, २५ चैत । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् २०२०÷२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति विना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानूनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सील विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै पत्रकार लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटाभन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालिन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो । प्रतिवेदनका अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको छ ।
जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टाइन सुविधास्थलमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेस गरेको छ ।
जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरुले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरुका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरु बालबालिका र दलितहरु रहेको उल्लेख छ । यद्यपी सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुईवटा अध्यादेशहरु ल्याएको थियो ।
सन् २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुव्र्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भएतापनि सन् २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानुन अन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको देखिदैन ।
