काठमाडौं, २४ चैत । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पद वहालीको सय दिनमा भए गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसंग सम्बन्धी सबै समस्या निरुपणको लागि बैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता गरी काम अघि बढाईएको जानकारी दिइन् । आयोगद्धारा स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा देशभरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्र्तगत ६ सय ४ वटा स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता भईसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेबवेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याईएको छ । नाम नक्सा तथा लगत संकलनका लागि १ सय ३० जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र २ सय ४२ जना अमिनलाई हाल भू–व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने काम भईरहेको उनले बताईन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले धनी पुर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँब्लक नापजाँच सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको पनि जानकारी गराईन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्र्तगत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८,९ र १० का ५ सय ५० , किर्तिपुर नगरपालिकाका वडानम्बर ८ को गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी २ सय ७२ जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको पनि बताइन्। २५ बुँदे महत्वपुर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्ने गरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्रालयले जग्गा मुल्यांकनमा एकरुपता ल्याउन जग्गाको बैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी भू स्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई विश्वसनिय, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन प्रचलित लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ । जग्गाको हदबन्दीलाई समय सापेक्ष बनाउन भू उपयोग वर्गीकरण र स्थानीय भूगोल अनुरुप जग्गाको हदबन्दी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भूमि बंैक स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भूमि बंैक सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरी भूमि बैंक स्थापनाका लागि इच्छुक स्थानीय तहहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सूचना आव्हान गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रालय र मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा लगायतका बारेमा सोधपुछ र गुनासो सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न टोलफ्रि नम्बर संचालनमा ल्याईएको छ ।
अहिले सम्म १ सय भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराएको र ६ वटा गुनासाहरु आएकोमा आवश्यक कारवाहीका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराईएको थियो ।
