काठमाडौं, ४ चैत । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याको एकिकृत ढंगले समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसंग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मन्त्री अर्यालले सबै समस्याको एकिकृत समाधान गर्ने गरि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भईरहेको बताउनुभएको हो ।
मंगलवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सुकुम्वासी समस्या, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना लगायतका बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्य्मा अर्यालले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, रैकर लगायतका भूमिसंग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भूूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकिकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको दाबी गर्नुभयो
मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद कोमल ओलीले अनाधिकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारवाही र जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी सांसद अनिता देवकोटाले दाङ्गको सार्वजनिक जग्गा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताले व्यवसायीक प्रयोजनका लागि लिएका भन्दै त्यसबारे मन्त्री अर्यालसंग जवाफ दिन माग गर्नुभएको थियो ।
सांसद प्रकाश पन्थले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नेपालको अहीलेसम्म सार्वजनिक नभएकोप्रति ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसद रामनारायण विडारीले २०१६ सालमा नै नेपालमा विर्ता उन्मुलन भएको भनिएकोमा अहीले पनि बीर्ता जग्गा रहेको भन्ने बिषयमा मन्त्री अर्यालसंग प्रश्न गर्नुभएको थियो । बैठकमा अन्य सांसदहरुले पनि मन्त्री अर्यालसंग भूमिसंग सम्बन्धित बिभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।
