काठमाडौं, १६ फागुन । २०५२ साल भदौ १९ गते राजेश्वर देवकोटाको निवास महारागन्ज पुग्दा उनी सेतो कमिज र सुरुवालमा बैठक कोठामा प्रवेश गरे। जसका लागि हाम्रो टीम उनलाई अन्तर्वार्ताका लागि कुरीरहेको थिया । २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यको नेतृत्वको पूर्ण ईजालासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसाला गरेको थियो। पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने पार्टी मध्येका एक नेता थिए राजेश्वर देवकोटा । त्यसैले पनि देवकोटाको बोलीको ठुलो अर्थ राख्थ्यो।
उनको मुखबाट सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो भनेर फुत्काउनु चान चुने कुरा थिएन। अहिले पनि सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको सन्दर्भ बेला बेला आउने गरेको छ। पछि हाम्रो टीमलाई सो अन्तर्वार्ताका कारण अदालतको अबहेलना मुद्धा समेत परेको थियो । २०५२ साल भदौ २२ गते प्रकाशित समकालीन साप्ताहिकमा सो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो। अहिले पनि धेरैलाई गोरु ब्याएको अन्तर्वार्ताको वास्ताविकता थाहा होस भनि समकालीन साप्ताकिकमा प्रकशित स्व राजेश्वर देवकोटोको त्यो चर्चित अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरिएको छ।
सर्वोच्चको फैसला नहुञ्जेलसम्म कांग्रेस –राप्रपाबीच एकता भएको हो भन्नुभएको थियो । फैसला भईसक्यो तर राप्रपा कांग्रेसको एकता सकिएन नि?
केही बोल्ने उत्साह नहुँदा हुँदै पनि तपाईले बोल्ने प्रेरणा गर्नुभयो । नेपाल अहिले लज्जित छ । सडकमा जति ठूला नाराबाजी भईरहेका छन् । नेपालका आफ्ना राष्ट्रिय समस्याहरुलाई किनारा लगाईदिनेहरुको योजना सफल भएको छ । यिनै आजका नेपालीमध्येका म पनि एउटा हुँ । मलाई बोल्ने के अधिकार छ ? एउटा गरिब मुलुकको दुब्लो सत्ताको भोग एकलौटी गर्न नपाएको आक्रोशको द्वन्द्व सडकमा चलेको छ । आजको युवा पिढीबाट धेरै आशा गरिएको थियो । त्यो पनि त्यही आक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र रहेछ ।
मुद्धा हारेको भए छुट्टिनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो, जुन प्रयोजनका लागि मुद्धा जितेको हो त्यसको परिणामसम्म त पुग्नुप¥यो नि । त्यो परिणाम भनेको बैकल्पिक सरकार हो । हामीले मुद्धा हाल्दा बैकल्पिक सरकार दिन सक्छौँ भनेकाले सरकार त बनाउनै प¥यो ।
मुद्धा जितिएला भन्ने कुरामा आशावादी हुुनुहुन्थेन ?
हामी कुनै एक कुरामा ढुक्क थिएनैाँ । हारेको भए हाम्रो केही दायित्व हुँदैनथ्यो ।
यसमा पार्टी भित्र एकमत छ?
अहिले हाम्रो पार्टीमा एउटै विचार छ । मिलेर बैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ ।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यहरु नै कांग्रेससँग मिल्नु हुँदैन भन्न थालेका छन् नि ?
कांग्रेससँग मिल्ने हाम्रो कुरा होइन, बैकल्पिक सरकार बनाउन कांग्रेस राप्रपा जोडिने मात्र भेनेको हो । जोडिने र मिल्ने कुरामा अलि फरक छ ।
कांग्रेससँग सरकार बनाउँदा राप्रपालाई कति फाइदा वा घाटा होला ?
राप्रपालाई फाईदा बेफाईदा हेरिएको होइन, एउटा व्यवस्था कायम गर्न सरकार बनाउन लागिएको हो । कति फाईदा हुन्छ कति नोक्सान हुन्छ सरकार बनेको भोलिपल्ट थाहा हुन्छ ।
ठूलो माछाको पेटभित्र सानो माछा पस्न लागेको भन्ने चर्चा चलेको छ नि?
उनीहरुसँगको ८२ सीट छ, हामीसँग १९ सीट छ । यथार्थमा तपाइले भने जस्तै देखिएको छ । तर हामी बढोत्तरीमा छौँ । कांग्रेस घट्दै आईरहेको छ । हामी अहिले जुन क्रमले अगाडि बढीरहेका छौं यो सुल्टे रह्यो भने त हामी निकै अगाडि पुग्ने छौँ ।
कांग्रेससँग राप्रपा मिल्दा राप्रपाको अस्तित्व संकटमा पर्छ भनेर राप्रपा कै मान्छेहरु भन्न थालेका छन्, तपाई के भन्नुहुन्छ?
यसलाई संकटमा पर्न नदिन आफ्नै छवि र अस्तित्व कायम गर्न हामी तत्पर हुने छौं ।
राप्रपा सरकारमा नगएर पनि त कांग्रेसलाई बाहिर बसेर समर्थन गरी बैकल्पिक सरकार दिन सक्छ होला नि?
बाहिरबाट पनि समर्थन दिन सक्छ, तपाईले भन्नु भएको कुरा हामीले नसोचेको होइन । त्यसको सम्भावना पनि छ । कसैको समर्थनमा सरकार बन्छ भने समर्थन गर्नेको पनि त्यो सरकारप्रति एउटा दायित्व हुन्छ । उसका नीति कार्यक्रमलाई अलिकति पनि समर्थन गरेन भने समर्थन गरेर सरकार बनाउन दिनुको अर्थ हुँदैन । समर्थन पाउन र सँगै जानुमा धेरै फरक छ ।
तपाईको व्यक्तिगत धारणा बाहिर बसेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो कि सरकारमा नै जानुपर्छ भन्ने हो ?
हामीले एमालेलाई विगतमा बाहिरबाट समर्थन दिएका हौं । कुरा के भयो भने, हामी बाहिरबाट समर्थन दिने, ऊ अन्धाधुन्द काम गरिरहने । उसले निरंकुश कार्यहरु गर्दै गयो। त्यो अनुभवले सरकार भित्रै बसेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो।
कांग्रेसको घर झगडा सकिएको छैन । तपाईहरु उही सँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरिरहनुभएको छ , त्यो घर झगडा राप्रपातर्फ सल्कियो भने?
त्यो उहाँहरु कै समस्या हो, हाम्रो होइन । हामीहरु र उहाँहरु त मिल्नुपर्ने बाध्यता भयो भने उहाँहरुको आन्तरिक रुपमा मिल्नुपर्ने झनै बाध्यता होला । सन्दर्भ बदलौँ, हालै सर्वोच्चको फैसला बारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । यसको प्रमुुख कारण के हो जस्तो लाग्छ ? यो टिकाटिप्पणी आउनुको कारण फैसला ऐतिहासिक भएर नै हो ।
सर्वोच्चको फैसला सडकमा आएर विरोध हुनुको जिम्मेवार पक्ष के के छन् ?
गत साल विघटनको सिफारिस गर्नेहरुले जितेका थिए । त्यसैले सरकारले अहिले पनि जित्छु भन्ने भावना राखेको थियो । अहिले संविधानका धाराहरु व्याख्या भएकाले यो कुरा नयाँ भयो । पुराना धारणा बुझिसकेका मान्छेहरुलाई नयाँ कुरा पचाउन अलि गाह्रो भएको मात्र हो ।
संविधानको व्याख्या होइन, संशोधन भयो भन्ने पनि आरोप लागेको छ नि?
अपुग भएको कुरा पूरा भएको हो । त्यसलाई संशोधन भनौं या व्याख्या भनौं शब्दको मात्र हेरफेर हो ।
अहिलेको अदालतको फैसलाले पहिलेको राजाको पनि केही भूमिका हुन्छ भन्ने नजिरलाई तोडेको टिप्पणी एकाथरीले गरेका छन्, तपाई के भन्नु हुन्छ ?
अदालतले एकमतले निर्णय भएको छैन । अदालतले नै दुईवटा पक्ष भयो। कुन कुरालाई मान्यता दिने र कुनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने कुरामात्र हाम्रो हो । तर विचार त दुईथरी निस्क्यो नि । जब फैसलामा दुई थरी विचार निस्के भने विचार त दुबै खाले जिवित रहेछन् नि त । दुुई वटा विचार लिएर अदालत गएका थिए । अदालतबाट पनि ती दुई वटै विचार बाहिर आए । विचार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेछ नि । तर राज्यको काम कारबाही अगाडि बढाउन एउटा मात्र विचार लिनुपर्छ । जसको बुहमत छ उसको विचारले मान्यता पाउनु स्वभाविक हो । त्यो विचारलाई कार्यान्वय गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर अर्को चाहिँ विचार नै होइन भनेर कसैले भन्नु हुँदैन । भालि त्यो विचारले पनि मान्यता पाउँछ । त्यसले मान्यता पाएपछि राज्यले त्यही कार्यान्वयन गर्छ । तर अहिले चाहिँ सर्वाेच्च अदालतमा बहुमत न्यायाधिसहरुको विचारले मान्यता पाएको छ ।
बैकल्पिक सरकार गठन हुन्छ हुँदैन भनेर विचार गर्ने अधिकार भोलि पुनः श्री ५ मा नै जान्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यो पनि अदालतले नै भन्नुपर्छ । अहिलेका तीन जना न्यायाधिसहरुले राखेको विचार पनि त जिवित नै छ । त्यो विचारले पनि कुनै दिन बहुमत पाउँछ ।
अहिलेको फैसलाले संवैधानिक राजतन्त्रमा राजाको कुनै भूमिका राखेको छैन । तपाईको विचारमा राजाको कुनै भूमिका हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
हाम्रो कुरा छोडिदिनुस् । यहाँ सबै पार्टीले राजाको भूमिका खोजेका छन् । कांग्रेसले पनि राजाको भूमिका खोज्यो । श्री ५ समक्ष संसदको विघटन नहोस् भनेर आग्रह ग¥यो । त्यो आग्रह अनुसार कांग्रेसले राजा कै भूमिका खोजेको हो । त्यसैगरी कम्युनिष्टहरुले राजाबाट घोषणा भएपछि विकल्पै छैन भने । यस भनाईले कम्युनिष्टहरुले पनि राजाको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टले नै राजाको भूमिका खोजे भने हामी त राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्व मै बसेर काम गरेका मान्छे हौं । हामीले राजाको भूमिका खोज्यौं भने कुनै नयाँ कुरा हुँदैन तर उनीहरुले नै राजाको भूमिका खोजे । त्यसैले हामीले राजाको भूमिका खोज्नै परेको छैन ।
सन्दर्भ फेरि सर्वोच्चको फैसलातिर लैजाउँ, फैसलाको भाषामा राजनैतिक गन्ध आएको टिप्पणी उठ्न थालेको छ , तपाई के भन्नुहुन्छ ?
फैसलालाई मान्ने, त्यसको शिरोपर गर्ने, त्यसको इज्जत गर्ने त्यो एउटा पक्ष भयो । फैसला प्रति हाम्रो बैकल्पिक सोचाई केही छैन । हामीले फैसलालाई शिरोपर गरेका छौं । तर त्यसको अर्थ फैसला उपर नै टिकाटिप्पणी गर्न पाइन्न भन्ने होइन । फैसला उपर टिकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । फैसलाको सन्दर्भमा एउटा रमाइलो प्रसंग ल्याउँ । गोरु हरायो भनेर गएको बाच्छा समेत पाइयो । त्यो गोरु ब्यायो ।
गत बर्षको अध्यादेश विरुद्ध रिट खारेज भएको थियो । यसपटक रिट नपरे पनि निर्णय भयो भन्ने एकथरीका आरोपका बारे यहाँ के भन्नु हुन्छ ?
मैले भनिसकें । बाच्छो पाइयो भनेकै त्यहि हो । अदालतमा गोरु ब्यायो भनेको मेरो कुरा नै त्यहि हो ।
संसदको विशेष अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को राय विना नै बोलाइयो, यो असंवैधानिक छ भन्ने एमालेको आरोप प्रति तपाईको दृष्टिकोण के छ?
यसबेलाको मुख्य कुरा नै यही हो । अव निर्धारण गर्नु पर्ने गम्भीर प्रश्न यही हो । संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास मै यस्ता घटना संसारमा कतै घटेको छैन । यो पहिलो घटना हो । यस विषयमा म एउटा मौलिक कुरा पेश गर्न चाहन्छु। संसदीय पद्धति भन्नाले मान्छेले बेलायती पद्धति भन्ने ठान्छन् । अव हामी जुन पद्धति विकास गर्छौं त्यो हाम्रो पद्धति हुने छ । बेलायती पद्धतिको नक्कल हुने छैन । बेलायतको नक्कल गर्ने, हेर्ने ती कुराहरु अव बन्द भए । अहिले हामी नेपाली संसदीय पद्धतिको विकासतर्फ लागिरहेका छौं । हाम्रो पद्धतिको विकास गर्न पर्दा जम्मै बाटो हामीले नै तय गर्नु पर्छ । उदाहरण हेर्ने, परम्परा हेर्ने बन्द गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको जस्तो घटना कतै घटेको छैन । नघटेको घटनाबाट हार्मी हिड्नुपर्छ भने अर्काको बाटो किन अनुशरण गर्ने ?
प्रधानमन्त्रीले केही समयपछि अधिवेशन बोलाउ भन्दा भन्दै अघि बोलाइएकोमा यो पद्धति चाहिँ कतिको ठिक हो ?
अदालतले गरेको निर्णयलाई सकरात्मक रुपमा लिएर त्यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो दायित्व हो । अदालतको निर्णय मान्दिन भन्नेहरुले कुनै बाटो दिन सकेनन् । अदालतको निर्णयलाई सकरात्मक रुपमा लिएर जानेहरुले बाटो देखाउनु पर्छ । हामी बाटो बनाउने तयारीमा छौं । यो बाटो क्रममा अरुको परम्परा हेर्ने ठाउँ नरहेकाले हामीले आफ्नो परम्परा कसरी विकास गर्ने भन्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । संसदीय अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने दायित्व हाम्रो हो ।
यो बाटो मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह विना पनि संसदको बैठक बोलाउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ डोरिएको हो?
हो , मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश विना पनि संसद बस्न सक्छ भन्ने कुराको सुरुवात भयो । बेलायती पद्धति अनुसार हेर्ने हो भने त्यो ठिक कुरा होइन । बेलायती पद्धति नक्कल नगर्दा चाहिँ यो ठिक छ । संसदीय पद्धति भनेको बेलायतको हो भन्ने दिमागमा राख्ने बुद्धिजीवीहरुलाई यस कुराले ठूलो अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ । उनीहरुलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ । अदालतको निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जुन आलोचना आएको छ त्यो पनि नबुझेर नै हो । संसदीय पद्धति भनेर बेलायतको अध्ययन गर्नेले अव हाम्रो पद्धति बुझ्दैन ।
संसद भन्दा सर्वाेच्च अदालत नै कानुनको संशोधन कर्ता भयो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ नि?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि बेला पृथकीकरणलाई स्वीकार गर्नुुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गर्दा अहिले बढ्ता अधिकार दिएको देखियो । पृथकीकरण स्पष्ट छुट्टिनु प¥यो । अहिले अदालतमा नै बढ्दा भयो । आज अदालतमा बढी भएको कुरालाई भोलि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले संशोधन गर्न सक्छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा सबै सप्रिम भएपनि कानुनको निर्माता जो हो त्यो नै सुप्रिम हुन्छ ।कानुुनको निर्माता भएको प्रतिनिधि सभा नै हो । भोलि प्रतिनिधि सभाले विचार गर्छ शक्ति पृथकीकरणलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भनेर ।
अरुण आयोजना रद्धका बारे यहाँले एमाले दोषी छैन भन्ने आशय प्रकट गर्नुभयो भन्ने चर्चा बढेको छ नि ?
विश्व बैंकले अरुण योजना एमालेको सरकार भएर मात्र रद्द गरेको होइन । कांग्रेसको सरकार भएपनि रद्द हुन्थ्यो । विश्व बैंक हाम्रो बैंक हो । हामी कुनै अर्काको बैंकमा ऋण लिन गएका होइनौँ । हामीले विश्व बैंकले हेपेको हो । विश्व बैंकबाट नेपाल हेपिएको हो । यो हेप्नका निम्ती धेरै कारण छन् तर एमालेको सरकारको कार्यकालमा रद्द भएकोले त्यसको जिम्मा पनि उसैले लिनुपरेको हो ।
बालकुमार नेपाल
