काठमाडौं, २९ माघ । अब ४० वर्षमुनिका महिला विदेश जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्न लागेकोमा त्यसको सर्बत्र विरोध भएको छ। । अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन प्रस्तावमा एक्लै विदेशजाने ४० वर्षमुनिका महिलाहरूका लागि वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर यो कार्यविधिले महिलाहरुमाथि अंकुश लगाउन खोजीएको भन्दै आक्रोसका स्वरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमण जाने महिलाहरुका लागि कार्यविधि संसोधन प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको छ । विभागले सो कार्यविधि संसोधन पेश गरेसंगै असन्तुष्टिका स्वरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यो प्रस्तावले महिलाहरुको स्वतन्त्रता हनन हुने महिला अधिकारकर्मीहरुको ठम्याई छ । राज्यले महिलाहरुलाई अझैपनि तल्लो दर्जामा राखेको र उमेर हदबन्दी लगाएर न्यूनतम अधिकार हनन गर्न खोजेको भन्दै उनिहरु आक्रोसित भएका छन् ।
विभागले भने महिलाको सुरक्षाका लागि पारिवारिक सहमति खोजिएको बताएको छ । भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि उतै काम गरेर बस्ने गरेका कारण कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विभागको दावी छ । यो नियम रोजगारीका शिलशिलामा वा अध्यन भिषामा विदेश जानेमा भने लागु नहुने विभागको भनाई छ ।
कोरोना महामारीपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा काम गर्न गएको उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले छानविन समेत गरेको थियो । छानविनका गर्दा महिलाहरू भिजिट भिसामा गएर उतै काम गरेर बसेको पुष्टि भएको बताईएको छ । सरकारले ल्याएको कार्यविधि सकारात्मक होला तर उमेरको हदबन्दी र महिलाका लागि मात्र पावन्दी लगाईएको प्रति भने आक्रोसका स्वरहरु मच्चिएका छन् ।
