प्रस्तुत कोईराला
काठमाडौ, ८ असार । जलविद्युतको ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो नेपाल । एक समयमा लोडसेडिङको मारमा पर्ने गरेको हाम्रो विद्युत क्षेत्र अहिले उत्पादनमा वृद्धि भइ निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि नेपालमा विद्युतको खपत भने उहि स्तरमा रहेको छ ।
केहि उद्योगी व्यवसायहरुले विद्युतको खपत बढाए पनि जनताको घरमा भने उहि लोडसेडिङमा हुने खपत र अहिले हुने खपतमा, समयको मात्र फरक देखिन्छ । हरेक जनताले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाएर खपत नबढाएसम्म जलस्रोतको धनी देश नामको मात्र रहने छ ।
विद्युतीय उर्जा वातावरणमैत्री पनि भएको हुनाले यसको खपत नेपालले मात्र होईन, विश्वले गर्न आवश्यक रहेको छ । गैर नविकरणीय उर्जाको खपत घटाएर पछिल्लो पिडितहरुलाई पनि जोगाउनुपर्ने माग विश्वको धेरै ठाउँहरुबाट उठिरहेको छ ।
नेपालले पनि आफनो उर्जाको खपत र व्यापार गर्न सके यसै क्षेत्रबाट समृद्धि सम्भव देखिन्छ तर सरकार भने विद्युतको खपतमा जोड दिएर निकट भविष्यमै नतिजा खोज्नु भन्दा वर्तमान फाईदा नाफातिर लिप्त भएको देखिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको जस्तो अभास गराइएको छ ।
अहिले विद्युत उत्पादन बढिरहेका बेला पछिल्लो समय भन्दा सरकारले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा आयकर, अन्तशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ । सरकारको यस नितिले व्यवसाय त धरासायी हुने नै भए साथै जनताहरु पनि प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारले लिएको लक्ष्य एकातिर देखिएको छ भने सरकारको कामकारबाहि अर्कै तिर ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म सरकारले पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई निकै आत्मीयका साथ हेरिरहेको थियो । सामान्य दुई पाङग्रे सवारीको मूल्यमा इलेक्ट्रोनिक गाडि चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो जसमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाईन्थ्यो भने अन्तशुल्क शून्यमा रहेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत सम्म पु¥याईएको छ ।
विद्युतीय सवारीमा शुरुको मूल्य केहि महंगो भएपनि यस्को सञ्चालन खर्च अन्य सवारीको तुलनाका ४० प्रतिशत भन्दा धेरै रहेको छ । अहिले नेपालमा २, ३ र ४ पाङग्रे विद्युतिय सवारी गरि करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । जसले वर्षिक २ अर्ब बराबरको विद्युत पनि खपत गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको विद्युत खेर गइरहेको अवस्था छ ।
पहिले विद्युतीय सवारी तथा खपतमा प्रोत्साहन गरेको सरकारले अहिले व्यवसायमा नै पूर्णविराम लाग्ने अवस्था देखिएको छ । संसार अहिले विद्युतीय सवारीलाई जोड दिदै आएको छ भने पेट्रोलियम पर्दाथको प्रयोग पनि यूरो–६ को गरिरहेको छ तर नेपालमा भने सस्तो र कम गुणस्तरको यूरो–३ को पोट्रोलियम पर्दाथको प्रयोग गर्न बाध्य छ ।
वर्षेनी व्यापार घाटामा ठूलो हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पर्दाथलाई कम गर्न सरकारको कुनै चासो देखाएको छैन् । सरकार त अझै यसलाई बढाउने पक्षमा रहेको आभास गत जेठ १५ मा गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको छ ।
इलेक्ट्रिक परिवाहनबाट आत्मनिर्भरको दिशातिर अग्रसर हुनु पर्ने सरकार अहिलेको राजश्वको वृद्धिमा लिप्त देखिएको छ । यसको असर अहिले नदेखिए पनि निकट भविष्यमा ठूलै असर पार्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुसाहित गर्नकै लागि विद्युतीय सवारीको कर वृद्धि गरेको हो ।।
