काठमाडाैं, ५ असार । सरकारले सांसदहरूले संचालन गर्ने पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम सांसद विकास कोषको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २ गतेको बैठकले गरेको निर्णय सुनाउन शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम रोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा छुट्याइएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोरोना व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुसलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडीएबाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै साना सिचाई अयोजनाको दोस्रोचरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषदले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
