काठमाडौं, ८ जेठ । संसदीय समितिले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन । ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उनीहरुले असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर २ लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन् । त्यस मध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस्तै करिब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन् ।
