काठमाण्डाैं १ जेठ । कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन । पर्यटन, रोजगार, बैंकिङ, जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा यसको ठूलो असर परेको छ । सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनले निकै नै प्रभाव पारेको छ । अहिले परेको असर र भोलिका दिनमा पर्ने असरबारे विजनेश प्लस टेलिभिजनकी ज्योति पौडेलले उद्योगराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग गरेको कुराकानी ।
मोतिलाल दुगड
राज्यमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
लकडाउनले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर पारेको छ । धेरै उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरकारले बैशाख २६ गते देखि मापदण्ड पु¥याई विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योगहरु संचालन गर्न अनुमति दिएको छ । कच्चा पदार्थको अभाव, सबै श्रमिकहरु सहज उपलब्ध नहुुनु र पूर्णरुपले बजार खुलाउन नसक्दा सबै उद्योगहरु संचालन गर्न कठिनाइ छ । उद्योग व्यवसायले अहिले भोग्नु परेका समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले विभिन्न चरणमा राहत प्याकेज ल्याएको छ । कोरोना संक्रमणको असरको मूल्यांकनपछि भविष्यमा सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी बजेटमा सरकारले यससम्वन्धि विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
कमलेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श
सरकारको लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि उद्योग चलाउन सजिलो हुने भएपनि श्रमिकको सुरक्षा ठूलो चुनौति देखिएको छ । सबै उद्योगले श्रमिकलाइ उद्योग परिषरमै खाने, वस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कठिन छ । अहिले धेरै श्रमिकहरु आ–आफ्ना घर गइसकेको अवस्था रहेको छ । कच्चा पदार्थको ढुवानी र उत्पादित सामानले बजार पाउन पनि कठिनाइ नै छ । उद्योग व्यवसायीका सवारी साधनहरुलाइ सहज ढंगले संचालन हुन दिन उद्योगको परिचयपत्रलाई मान्यता दिनुपर्छ ।
विष्णु अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
सरकारको निर्णयले थोरै भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र यसलाइ टेवा पुग्ने देखिन्छ । सवारी पास नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सरकारले यसको छिटो र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएका क्षेत्रको पहिचान गरि तीन वटा ग्रेडिङ गर्नुपर्ने थियो । संक्रमण कम भएको क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो गदै बजार पनि खुलाउदै जानुपर्ने थियो तर यसो हुन सकेन । जसले गर्दा उत्पादित वस्तुले पनि बजार पाउने र जनजीवन पनि सामान्य हुदै जाने छ । सरकारले ल्याएका राहत प्याकेजसमेत अपुग रहेको छ । दुई वर्षसम्म उद्योगीहरुको कर्जामा कम्तीमा पाँच प्रतिशतको दरले व्याजदर घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
