काठमाडौं, २ वैशाख । केही दिनअघि कोरोनाविरुद्ध सरकारका नीति-निर्णयबारे पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पन्छिँदै भने, ‘घरमा पाहुना छन्, आज नबोलौं।’ सर्वसाधारणले ठाने- जस्तै विपद्मा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयचाहिँ घाम ढल्किनासाथ सुत्ने रहेछ। तर, लगत्तै त्यही मन्त्रालयका कर्मचारीले करोडौंको खरिद निर्णय भने मध्यराति भ्याइदिएका छन्। त्यो पनि ऐन-नियम उल्लंघन गरेर।
कोरोना महामारीले विश्व घेरिसकेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अति जोखिमको सूचीमा राखेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने उपचार प्रबन्ध, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सामग्री जोहोमा नलागी चुपचाप बसिरहेको थियो। अन्तिम घडी ‘अत्यावश्यक’ प्रावधान लगाएर ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओब्की)सँग सोझै खरिद सम्झौता गर्यो।
उसले अत्यन्त महँगो मूल्यमा गुणस्तरमा भरोसा गर्न नसकिने सामग्री ल्याउन थालेको जब खुल्यो, पहिलो लटको ढुवानीलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता रद्द गर्यो। र, जीटुजी विधिबाट नेपाली सेनामार्फत ल्याउने निर्णय गर्यो।
स्रोत भन्छ- सरकारका प्रभावशाली व्यक्ति एवं उच्च पदस्थ अधिकारी ओम्नीको सञ्जालमा जेलिएका थिए। ठूलो नाफाको अपेक्षामा रहेका उनीहरू यसबाट चुर्लुम्मै डुबे। त्यही कारण कम्तीमा उक्सिने अर्को ‘खेल’ बन्यो- चैत २४ गते रात परेपछि। त्यो ‘खेल’ थियो- नेपाली सेनाले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको १५ प्रतिशतचाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै किन्ने। सेनालाई ८५ प्रतिशत मात्र दिने।
स्रोतका अनुसार ओम्नी समूहकै कुनै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने, ओम्नीले ल्याएका सामान जे-जस्ता भए पनि खपत गर्ने र घुमाएर भुक्तानी दिने प्रपञ्चअन्तर्गत उक्त ‘नाटक’ रचिएको थियो। त्यसमा बाधक भइदिए प्रमुख लेखा नियन्त्रक केशवप्रसाद प्रसाईं। त्यही कारण उनको रातारात सरुवा गरियो।
विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार यससम्बन्धी खरिद सम्झौता हुँदै छ। आउनुहोस्, त्यसका लागि भएका चलखेललाई विस्तृतमा हेरौं।
अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातका अनुसार प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाईंकहाँ चैत २४ गते राति पौने ९ बजे ४० करोड २२ लाख ९७ हजार १ सय ४५ रुपैयाँको ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी लागत अनुमान एवं बोलपत्र कागजात स्वीकृति र बोलपत्र प्रकाशन गर्ने’ फायल रायका लागि पुगेको थियो।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा नभएका र मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजी विधिबाट किन्ने निर्णय गरेको, त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अन्य विधिबाट खरिद गर्न नसकिने प्रस्ट राय दिएका थिए। उक्त टिप्पणीमा प्रसाईं एक्लो नभई लेखा अधिकृतद्वय ढुण्डीराज दाहाल र ऋषिराम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त रायलाई कानुनी आधार मान्नुको साटो प्रसाईं लखेटिए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
