काठमाडौँ, १८ चैत । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका स्वास्थ्य सामग्री व्यवसायीले बुझाएको कोटेसनभन्दा ४८ गुणासम्म महँगोमा खरिद गरेको भेटिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको हो ।
सुजकभर डिस्पोजेबल प्रतिगोटा न्यूनतम पाँच रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, ओबिसिआईलाई दुई सय ४० रुपैयाँ अर्थात् ४८ गुणा महँगोमा खरिद ठेक्का दिएको हो । एक लाख थान किन्ने ठेक्कामा राज्यलाई दुई करोड ३५ लाख घाटा लागेको छ ।
गगल्स प्रोटेक्टिभ प्रतिगोटा न्यूनतम तीन सय ६० रुपैयाँमा किन्ने गरी व्यवसायीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, ओबिसिआईलाई ६ गुणा बढी अर्थात् दुई हजार एक सय ६० रुपैयाँ (१८ डलर)मा ठेक्का दियो । एक लाख गोटा किन्ने ठेक्कामा एउटामै १८ सय महँगो पर्दा राज्यलाई १८ करोड घाटा पुगेको छ ।
त्यस्तै, रेस्पिरेटर मास्क प्रतिगोटा एक सय ६५ मा खरिद गर्ने गरी व्यवसायीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, ओबिसिआईसँग प्रतिगोटा आठ सय ४० अर्थात् ६ सय ७५ रुपैयाँ महँगोमा ठेक्का सम्झौता गर्यो । ८० हजार थान खरिद ठेक्कामा राज्यको ढुकुटीमा पाँच करोड ४० लाख घाटा लागेको छ ।
इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ । व्यवसायीले प्रतिगोटा न्यूनतम एक हजार आठ सय रुपैयाँमा किन्ने गरी कोटेसन हालेका थिए । तर, मन्त्रालयले ओबिसिआईसँग प्रतिगोटा सात हजार आठ सय रुपैयाँका दरले किन्न सम्झौता ग¥यो । एउटै थर्मोमिटरमा राज्यको ६ हजार रुपैयाँ बढी गुम्यो । यसरी १५ सय थर्मोमिटरको ठेक्कामा ९० लाख अनियमितता भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ माघमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न भन्दै व्यवसायीलाई छलफलमा डाकेर कोटेसन मागेको थियो । १९ व्यवसायीले मन्त्रालयमा कोटेसन हालेका थिए । तर, त्यसको डेढ महिनापछि ६ चैतमा मन्त्रालयले सबै कोटेसन रद्द गरिदियो । त्यसपछि मुलुक ‘लकडाउन’ घोषणा गरेर हतारमा टेन्डर गरी मिलेमतोमा ओबिसिआईलाई महँगोमा खरिदको ठेक्का दिएको हो ।
रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले व्यवसायीले हालेको कोटेसनभन्दा निकै महँगोमा सामान खरिद भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघले प्रश्न उठाएको छ । ‘प्रचलित बजारभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी सामग्री खरिद गरिएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘यस्ता सामानको नतिजा के हुने भन्ने चिन्ता छ ।’
तर, मन्त्रालयले भने स्वदेशभित्रैका उत्पादक तथा वितरकका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैबाट टेन्डर नभएको शनिबार विज्ञप्ति निकालेर दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले उत्पादक र वितरणसँग सामूहिक रूपमा संवाद गरेरै छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको बताएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले समाचार लेखेका छन् ।
