काठमाडौं, २६ चैत । स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल यतिबेला कालोसूचीमा परिसक्यो होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।
विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएको जानकारीअनुसार त्यस्तो भयो होला भन्ठान्नु स्वाभाविकै हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ ।
सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ । ‘ओम्नीबारेका यी विविध प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा अहिले विभागको अर्को ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो,’ यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए ।
ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।
ओम्नीले ल्याएको द्रुत परीक्षण किटको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शंका जाहेर गरेपछि सरकारले त्यो प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले त्यो किट तत्काल प्रयोग नगर्ने, बरु त्यसको गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागलुङ जिल्लामा दु्रत परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यो । ‘अहिले त्यही ओम्नीले ल्याएको किटबाट परीक्षण गरिँदै छ,’ जानकार अधिकारीले भने, ‘यसको मतलब उसले ल्याएको सामान ठीक छ भन्नु हो ।’
यो किटबाहेक ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारले सुरुबाटै प्रयोग गरिसकेको छ । सामान चलाइसकेपछि उसलाई अब भुक्तानी दिन्न भन्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीचको सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो । यसमध्ये गत आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइएको छ । ‘यो रकमका सबै सामग्री सरकारले प्रयोग गरिसकेको हुनाले सायद उसले भुक्तानी पाउनेछ,’ स्रोत भन्छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
