काठमाडौं, ६ चैत । विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिबिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान सहित विशेष सेवा गठन सम्बन्धि विधेयक अन्तिम टुंगो लगाएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो । नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो । सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो ।
देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरुका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएको छ । अनुसन्धान निर्देशकले फोन ट्यापिङको आधार र कारण अभिलेखिकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसलाई अदालतमा प्रमाणका रुपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्यापिङ भएको फोनको दुरुपयोग भएमा त्यसलाई दण्डनिय मानिएको छ ।
गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो । तर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पदमा रहँदा वा अवकाश पाएपछि पनि सूचना दुरुपयोग गरे कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपी उक्त प्रावधान २०७८ साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ ।
