काठमाडौं, १७ फागुन । स्थानीय तहमा अनुभवि जनशक्तिको अभाव हुँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
‘स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको प्रभावकारी सञ्चालन’ सम्बन्धमा नेपाल ल सोसाइटी र एशिया फाउण्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अनुभवि जनशक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको गुनासो गरेका हुन् ।
बाग्लुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक रेनुका काउचाले अनुभवि कर्मचारीको अभाव र नयाँ संरचना र जनप्रतिनिधि पनि नयाँ हुँदा न्यायिक समितिको काममा प्रभाव परेको बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरु मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने र केन्द्रले निवेदन मिलाई फेरी न्यायिक समितिमा पठाउँदा काम गर्न असहज भइरहेको बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय संघका महासचिव बंशलाल तामाङ्ले न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालतको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त पौडेलले न्यायिक समितिलाई कानूनी कार्यविधिका विषयमा पूर्ण जानकारी नहुने भएकाले कानून जानेको कर्मचारी आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवा सम्बन्धी ऐन नबन्दा जनशक्ति अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन बनेपछि स्थानीय तहले आफुलाई आवस्यक भएको जनशक्ति आफै भर्ना गर्न सक्ने बताउनुभयो।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएका ठाउँमा न्यायिक सम्पादनमा एक अर्काले असहयोग गर्ने गरेकाले समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने संस्था धेरै भएको र तालिममा एकरुपता नहुँदा समेत न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने विषय संविधान मै उल्लेख भएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न कानून पर्खनुपर्ने अवस्था नरहने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार दिएर के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा संविधान प्रस्ट भएकाले न्यायिक समितिले आफ्नो ढंगले काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानको उद्देश्य न्याय गर्नु भएकाले न्याय समितिको व्यवस्थापन सजिलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले न्याय समितिको व्यस्थापन गर्न पूर्वाधार नभइकन, अनुभव नभइकन, संरचना तयार नगरिकन र ऐन कानूनका प्रकृयाहरु पनि प्रयाप्त तयार नगरिकन कठिन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई आफु न्यायाधीश भएको अनुभुति नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक समितिका सदस्यहरु न्यायाधीश नभएर न्यायकर्ता मात्र भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले कसरी काम गरिरहेका छन भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै न्यायिक समितिका समस्या र चुनौतिहरुका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना अनुभवहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
