काठमाडौं, १६ फागुन । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्लान क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्लान क्वारेन्टाइनको प्रावधानलाई बलियो बनाई किसानहरुको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समय क्वारेन्टाइन नभएका वस्तुहरु आयात गर्न दवाव बढ्न थालेपछि समितिले मन्त्रालयलाई क्वारेन्टाइनमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका छन् । क्वारेन्टाइन चेकजाँच नहुँदा गुणस्तरहिन वस्तुहरु आइरहेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएपनि कानून निर्माण गरेर नै अगाडी बढ्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका हुन् ।
कानून निर्माण भएपछि वस्तु आयात गर्न दवाव दिने स्थितिको अन्त्य हुने तर्क सांसदहरुको थियो । सांसद देव प्रसाद तिमल्सेनाले क्वारेन्टाइन नभएका वस्तुहरु नेपाल भित्रिन दिन नहुने बताउनुभयो ।
त्यसका लागि कानून निर्माण गरेर अगाडी बढेमा मन्त्री तथा सांसदको दवावमा सामान ल्याउने परम्पराको अन्त्य हुने बताउनुभयो । उहँँले भन्नुभयो ‘जुनपनि ल्याउँदाखेरी क्वारेन्टाइन नभएका चिजहरु नेपालमा भित्रिन भएन भन्ने कुरा कानून बनाउन प-यो ।
त्यसलाई ठोस रुपमा जानुप-यो । हामीले बनाएका कानून भइसकेपछि त्यसमा भोली माननियले भन्ने मन्त्रीले भन्ने सबै कुराहरुको अन्त्य हुन्छ । त्यसकारण कुनैपनि शीर्षक बोट विरुवा देखि लिएर बिउबिजन क्वारेन्टाइन नभएको, गुणस्तर नभएका चिज नल्याउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यो विषयमा बोल्नै पाएनन् ।’
सांसद राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले समितिले मूल मुद्दाहरुलाई छोडेर व्यक्ति विशेषको अनुहार हेरेर काम गर्न नहुने बताउनुभयो । परम्परागत धङ्गधङिले कानून कार्यान्वयनमा समेत असर पारेको भन्दै त्यसलाई विस्थापित गरी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले हाम्रा मूल मुद्दाहरुलाई छोडेर व्यक्ति विशेषको अनुहार हेर्न थाल्यौं भने राम्रो हुँदैन कानूनले केही कुरा परम्परागत धङ्गधङीले अहिलेको कानून कार्यान्वयनमा पनि असर गरेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ’ उहाँले परम्परागत कुरालाई व्यवस्थापन गरी केही नयाँ निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा ध्यान दिइएन भने कानूनी व्यवस्थामा चुनौति दिने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद पोल्देन छेपाङ गुरुङले ‘फाइटो सेनेटरी प्रमाणपत्र’ पेस नगरेसम्म प्लान क्वारेन्टाइन नदिने भएकोले प्लान क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले किसानलाई सजिलो हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कुनैपनि चिजको क्वारेन्टाइन स्वीकृति लिने भन्दापनि त्यो सम्बन्धित ठाउँबाट जुन देशबाट एक्सपोर्ट गर्छ र हामीले इम्पोर्ट गर्छौं त्यो देशलाई फाइटो सेनेटरी पेस गरेको हुन्छ र त्यो पेस गरेन भने प्लान क्वारेन्टाइन दिदैन त्यसैले कानूनभित्र सबै रहन पर्छ र प्लान क्वारेन्टाइनबीना कुनैपनि चिज आयात गर्न हुँदैन ।’
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कानूनको व्यवहारीक पक्ष ख्याल गरेर काम गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएर आफ्ना कुराहरु मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजेमा समस्या आउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कानूनको व्यवहारिक पक्ष के हुन्छ त्यसलाई अलिकति ख्याल गरौं भन्ने कुरा असाध्यै महत्वपूर्ण छ र जुनसुकै मुलुकमा कानून व्यवहारीक हिसाबले लागू हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरी हाम्रो कानून कानूनमा अडिनै पर्छ । तर कानून व्यवहारिक हुन्छ त्यो एउटा कुरालाई कही न कही हामीले हेर्नुचाहिं पर्छ तर मैले यहाँ नी यो हुनै पर्छ भन्न थाल्यौं भने हामीले कस्तो सुरु गरौंला त्यसको बारेमा हामीले गम्भिर सोच्नुपर्छ ।’
प्लान क्वरोन्टाइनबिना बीउबिजन ल्याउँदा उत्पादनमा समस्या हुने र किसानलाई नोक्सानी पु¥याउने भएकाले गम्भिर छलफल गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो ।
