'नयाँ संविधानको एक पानामा नक्सा राख्न नसक्नु नेपालको कमजोरी' | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर ७ २०८१, शुक्रबार

‘नयाँ संविधानको एक पानामा नक्सा राख्न नसक्नु नेपालको कमजोरी’

काठमाडौं, ५ फागुन । संविधानमा नेपालको नक्सा जारी गर्न नसक्दा भारतले नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । पूर्व सांसद मंच नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत सिमा समस्या र समाधान’ विषयमा भएको अन्तरक्रियामा कमजोरी भएको बताइएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजना भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपालको संविधानमा नयाँ नक्सा जारी नहुनुले भारतले भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेको बताएका हुन् ।

सिमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको नयाँ संविधानको एक पानामा नक्सा राख्न नसक्नुले भारतले नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा निकालेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले तत्कालीन शासकहरु चुुप लागेकाले भारतले लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा सैनिक व्यारेक राखेको बताउनुभयो । त्यही आडमा भारतले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेको उहाँको ठहर छ । उहाँले ब्यास गर्खाको ३ वटा गाउँमा आफ्नो नेतृत्वमा जनगणना समेत भएको स्मरण गर्नुभयो ।

परराष्ट्रविद डा. भेषबहादुर थापाले सबैभन्दा घातक विषय भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले राजनीतिक नक्सा भारतको सार्वभौम विषय भएको तर्क गर्नु गलत भएको बताउनु भयो ।

उहाँले नक्सा जारी गर्नु भन्दा पनि त्यो विषय सबैभन्दा बढी घातक रहेको बताउनुभयो । नेपालको भूमिलाई भारतको स्वतन्त्रता भित्र परेको भारतको सार्वभौम विषय भएको वक्तव्य दिनु सबैभन्दा घातक भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

त्यस्तै २०३६ देखि २०३८ सम्म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहनुभएका पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले आफुले तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रमुख हुँदा नै अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो।

तर २०३० सालदेखि नै सिंहदरबारलाई यो विषयमा जानकारी भएको हो । तर सरकारले केही कदम नचालेको उहाँले बताउनुभयो । २०३०साल देखि कमसेकम सिंहदरबारलाई थाहा त छ । त्यो बेला सिंहदरबार के हेरेर बसेको थियो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपाल सरकारले समयमा नै कुटनीतिक पहल गर्न नसकेका कारण अहिले भारतले एकतर्फि नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै व्यापारीक मार्ग खोल्ने सहमति समेत भैसकेको छ । तर राज्य तहबाट ठोस पहल नहुँदा अझै सीमाको घाउ दुखिरहेको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);