काठमाडौं, ११ माघ । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एक हप्ताअघि गण्डकी प्रदेशका जिल्ला पुगे। राष्ट्रियसभा उम्मेदवारका रूपमा उनी जहाँ जहाँ पुगे, त्यहाँ उनले सामना गर्नुपरेको एउटै प्रश्न थियो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे तपाईंको धारणा के ? ’
उनी ‘राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले निर्णय लिनेछ’ भन्दै उम्किन्थे। यस विषयमा नेकपा अनिर्णीत छ। नेताहरूकै बीचमा मतान्तर भएपछि स्थायी समितिले निर्णय लिन सकेकोे छैन। मंसिर २९ देखि ६ पुससम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने बहसमा समय खर्चेका थिए। पर्टाीभित्रै मतैक्य नभएपछि नेकपाले यसमा नयाँ विकल्प लियो, ‘सचिवालयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने।’
नेकपा बैठकमा एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छ कि छैन ? एमसीसी सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा नेताहरूबीच बहस केन्द्रित छ। बहसको एउटै सार थियो, इन्डोप्यासिफिक अधीनस्थ भए नलिने। तर १० पुसमा जारी नेकपाका दुई अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को परिपत्रमा उल्लेख केही विषयले भने फेरि नेकपामा विवाद निम्त्यायो। ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ तथापि समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ’, दुई अध्यक्षले जारी गरेको अन्तरिक पार्टी सर्कुलर–३ मा यस्तो लेखिएपछि नेकपाभित्र थप विवाद बढ्यो– यो भनेको के हो ?
त्यसयता झन्डै ५ पटक नेकपा सचिवालय बैठक बसे पनि एमसीसीलाई कहिल्यै छलफलको एजेन्डा बनाइएको छैन। तर पछिल्लो सचिवालयमा भने यस विषयमा नेताहरूले सामान्य परामर्श गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफललाई छाड्ने सोच बनाएका छन्।
सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एक प्रसंगमा भने, ‘अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यहरूले एमसीसीका विषयमा आफूलाई लागेका कुरा भन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। उहाँहरूका प्रश्नहरूको जबाफ पार्टी अध्यक्षले दिनुहुनेछ।’
यी हुन् विपक्षमा आवाज उठाउने नेता
नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा चर्काे आवाज उठाउने नेता हुन्– स्थायी समिति सदस्यत्रय भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल। उनीहरूको तर्क छ, एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ। अमेरिकाले दिने सहयोगको लोभमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भुल्न सकिँदैन। ‘हाम्रो स्वाधीनतालाई अमेरिकाले दिने सहयोगसँग तुलना गर्न सकिँदैन। संविधानमै कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ’, स्थायी समिति सदस्य रावल भन्छन्, ‘स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी सहयोग स्वीकार्न सकिन्नँ।’ एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै भए जुनसुकै बेला नेपालमा अमेरिकी सेना आउने विरोधमा रहेका नेताहरू बताउँछन्। अमेरिकाका दुई मन्त्रीदेखि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकै कर्मचारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको बताइरहेको प्रसंग उठाउँदै रावल र गुरुङले एमसीसी स्वीकार्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्।
उनीहरूका थप प्रश्न यस्ता छन् :
–नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी योजनाको सार र रूप छानेर पठाउनुपर्ने अनि ती योजनामा भारतको पनि सहमति भएको हुनुपर्ने किन ?
–सम्झौतामा अमेरिकाको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै होइन, नेपालको पनि झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ। यत्रो रकम लगानी भएपछि नेपालले लेखापरीक्षण गर्न किन नपाउने ?
–नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारले कर्मचारी खटाउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने किन ?
–सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता हाबी हुने भनिएपछि संविधानभन्दा सम्झौता माथि कसरी ?
–अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय हितमा नेपालले काम गरेको छैन भन्ने लागेमा सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सक्छ। त्यस्तो बेला नेपालले उसले गरेका लगानीको ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो असमान प्रावधान किन ?
०००
नेकपाभित्रका तत्कालीन एमालेभित्रका माधव नेपाल पक्ष र माओवादी धारका धेरै नेता यही प्रश्न गरिरहेका छन्। तर ओली खेमाका नेताहरू भने यसमा पार्टीभित्रै अनावश्यक भ्रम छर्ने प्रयास भएको बताउँछन्। पार्टीभित्रै नेताहरू पक्ष–विपक्षमा देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई एमसीसीका विषयमा नबोल्न निर्देशन गरेका छन्। २८ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले एमसीसीबारे जिज्ञासा उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सरकारले पारित गरेर जाने नीति लिएकाले सरकारमा बसेर कोही कसैलाई विपक्षमा बोल्ने छुट नभएको बताएको सहभागी एक मन्त्रीले बताए।
ती मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘विपक्षमा बोल्ने मन कोही कसैलाई भए मन्त्री पद त्याग गरेर गए हुन्छ। तर सरकारको नीति पारित गर्ने भएकाले क्याबिनेटमा बस्ने, विपक्षमा पनि बोल्दै हिँड्ने कुरा सह्य हुँदैन।’ ओलीको निर्देशनपछि एमसीसी त्यति नरुचाइरहेका केही मन्त्रीहरू तटस्थ देखिन खोजेका छन्। एमसीसी आफू नेतृत्वको सरकारले भन्दा पनि अघिल्ला सरकारले अघि बढाएको र सम्झौता भइसकेको परियोजना अब रोक्न नसकिने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ।
यस्तो छ नेकपाभित्रको समीकरण
नेकपामा अब एमसीसी विवाद केन्द्रीय समितिमा छलफलमा जाँदै छ। यस विषयमा स्थायी समितिले सचिवालयलाई निर्णय लिन दिएको जिम्मेवारीका आधारमा सचिवालयले केन्द्रीय समितिमा के निर्णय लिएर आउँछ, त्यसको पखाईएको रहेको बताउँछन, स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली। ‘स्थायी समितिले सचिवालयलाई आवश्यक निर्णय लिन जिम्मेवारी दिएको थियो। केन्द्रीय समितिमा उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ, त्यो हाम्रा लागि पखाईको विषय छ,’ नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘सचिवालयमा उहाँहरू कसरी छलफल गर्नुहुन्छ, त्यहाँ नै पनि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो छ। सक्दा साझा धारणा आउला नभए, फरक धारणासहित पनि केन्द्रीय समितिमा विषय आउला।’
१५ माघदेखि राष्ट्रियसभा गृहमा नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको छ। सचिवालयमै पार्टी शीर्ष नेताहरू पक्ष÷विपक्षमा धु्रवीकृत भइरहँदा केन्द्रीय समितिमा झन् यसले ठूलो धु्रवीकरण ल्याउने देखिन्छ। सचिवालयमा अध्यक्ष दाहाल इन्डोप्यासिफिक अंग नभए पारित गर्नुपर्ने, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने पक्षमा खुलेपछि धु्रवीकरण झन् कस्सिँदो छ। स्थायी समितिमा पनि बहुमत सदस्य यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहने पक्षमा देखिएपछि केन्द्रीय समितिमा यसको विपक्षमै बहुमत पुग्ने देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरू एक ठाँउमा उभिँदा बहुमत सदस्य एमसीसीको विपक्षमा पुग्ने देखिन्छ। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अहिले ओली एकातिर र दाहाल–माधव अर्काेतिर उभिँदा ओली कमजोर हुने देखिन्छ।
०००
केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षसँग १३० जना केन्द्रीय सदस्य छन्। दाहालसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पक्षसहित २ सय र माधव नेपाल पक्षसँग पनि झन्डै १०५ सदस्य जति केन्द्रीय समितिमा आफू निकट नेताहरू छन्। केही नेता तटस्थ देखिन्छन्। एजेन्डाका आधारमा नेपाल र दाहाल नजिक छन्। यस हिसाबले एमसीसीमा पनि निकट नेताहरुको मत मिल्दा नेकपाभित्र बलियो मत विपक्षमा देखिने सम्भावना छ। ‘केन्द्रीय समितिमा बहुमत साथी एमसीसीको विपक्षमा सीधै देखिन्छन्,’ स्थायी समिति सदस्य ज्ञवाली भन्छन्।
२०५३ सालमा भारतसँग गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गराउने विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र चर्किएको विवादजस्तै नेकपाभित्र एमसीसी विवाद चर्किएको छ। त्यस बेला महाकाली सन्धि विवादले एमाले विभाजित भएको थियो। अहिले पार्टी विभाजनकै अवस्था भने नरहेको नेताहरूको भनाइ छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
