काठमाडौं, ६ माघ । स्थानीय सरकारले लगाएको करको सास्तीमा सर्वसाधारण पर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारले सडकमा ढाट नै तेस्र्याएर पशु निकासीमा चर्को कर असुल्न थालेका हुन् । त्यसरी लगाइएको कर खसीबोकामा एक सय रुपियाँ, राँगाभैँसी र तरकारीमा पाँच सय रुपियाँ छ ।
स्थानीय सरकारले निकासी कर लिन ठाउँठाउँमा ठेक्का नै दिएको छ । ठेकेदारले खसीबोका र राँगाभैँसी देख्नेबित्तिकै सडकमा तेस्र्याएको ढाटको डोरी तानेर सडक बन्द गर्छन् ।
खसीबोका र राँगाभैँसी गनेर खनखनी पैसा लिएपछि मात्र ढाट खुल्छ । पाटन नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर खसीबोका हिँडाएको निकासी कर लिने निर्णय गरेको छ ।
दोगडाकेदार गाउँपालिकाले खसीमा एक सय र राँगाभैँसीमा पाँच सय रुपियाँका दरले कर लिने निर्णय गरेर ठेकेदारलाई तीन लाख रुपियाँमा ठेक्का दिएको छ । २०७६ साउनदेखि पुससम्म डेढ लाख रुपियाँ कर असुल भएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारी अम्बादत्त जोशीले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोकर्ण दयालले लेखेका छन् ।
