काठमाडौं, २९ पुस । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वागमती कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने जग्गा पीडितको छानविन गरी मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वास्तविक पीडित जसको हातमा लालपुर्जा छ र सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको छ उसलाई क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले समितिले लामो समय अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक पीडितको पहिचान गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘समितिको धारणा के छ भने जो पीडित छ त्यसले न्याय पाउनुप-यो, जो पीडित छैन जसले दावी मात्रै गरेको छ भने पनि छानविन हुनु प¥यो र मन्त्रालयले एउटा प्रकृयाबाट छानविन गरेर पीडितलाई न्याय दिनु प¥यो ।
पीडितलाई जुन वास्तविक पीडितको जग्गा बागमतिमा छ र उसको हातमा लालपुर्जा छ, उसले तिरो तिरेको छ भने उसलाई एउटा प्रकृयाबाट क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको र सहरी विकास मन्त्रालयलाई हामीले त्यही खालको निर्देशन दिएका छौं ।’
समितिले बैठकमा सहरी विकास राज्य मन्त्री रामविर मानन्धर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई बोलाई जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा सहरी विकास राज्य मन्त्री रामविर मानन्धरले बागमति करिडोरमा १८८ रोपनी ५ आना ३ दामको जग्गामा विवाद रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०५६ सालमा भएको यस क्षेत्रको नयाँ नापि पछि उक्त जग्गा खोलाको बाहिरि भागमा रहेको देखिने बताउँदै सोही जग्गाको मुआब्जा आफुहरुले नपाएको भन्दै स्थानीयको गुनासो रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मुआब्जाको लागि कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन दिएमा काम गर्न सजिलो हुने समेत बताउनुभयो । उहाँले समितिको प्रतिवेदन राम्रो आएको र सोही अनुसार निर्देशन दिएमा समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले जग्गा विवादमा देखिएका समस्याहरुका विषयमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
