ललितपुर, २२ पुस । खोकनाका स्थानीयवासीले सरकारले बलपुर्वक आफनो गाँसबाँस उठाउन खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । फास्ट ट्रयाकको नाममा जग्गा अतिक्रमण गरेर भुमाफियालाई खोज्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । ऐतिहासिक महत्वको खोकना र बुङ्गमतीको बस्ती उठिबास गर्ने खालको योजना ल्याएकोमा स्थानीयवासीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
काठमाडौं तराई जोडने फास्ट ट्रयाक आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको आयोजना सरकारकै गलत नीतिका कारण अलपत्र परेको स्थानीयले बताएका छन् । नेपालको कानुन र संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत सम्पति सुरक्षा गर्ने अधिकार मिचेर न्यूनतम मुआब्जा तोकी जनताको जग्गा र बस्ती उठिवास गर्ने कार्यको विरोधमा स्थानीयवासीले मंगलबार खोकना मुखमा कालो दलेर कलात्मक विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले विकासको नाममा फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभिको विद्युत् प्रसारण लाइन, वागमती करिडोर र बाँकी रहेको जग्गामा नयाँ बस्ती (स्मार्ट सिटी) बनाउन पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक महत्वको खोकना र बुंमतीको बस्ती उठिबास गर्ने खालको योजना ल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
आफ्नो संम्पदा र संस्कृतिमाथि वर्तमान सरकारले जग्गा अतिक्रमण गरेर भुमाफियालाई बेच्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले स्थानीय नेवार समुदायको गासबासलाई खोस्न खोजेका कारण आफ्नो जग्गा र घरबार सुरक्षित गर्न आफै आन्दोलित हुुनुपर्ने सन्देश दिन सांकेतिक रुपमा कलात्मक प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गैरकानुनी ढंगले गरिरहेको जग्गा अधिक्रमण तथा मुआब्जा वितरण सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने, विकासको नाममा शहर केन्द्रित गर्न नहुने, जनतालाई उठिबास लगाउने खालको विकास नचाहिने उनीहरुको माग छ । २०६६ कात्तिक २३ गते शिलान्यास गरिएको फास्ट ट्रयाक खुलेपछि काठमाडौंदेखि निजगढ एक घन्टामा मात्रै पुगिन्छ ।
फास्ट ट्रयाकले बारा, पर्सा र रौतहट लगायतका क्षेत्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने भएपनि सरकारले ध्यान नदिदा स्थानीयको विरोधका कारण पुरा हुन सकेको छैन । कुल लागत १ खर्ब ५५ अर्व रुपैयाँ लाग्ने यो आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढ सम्म ७२ दशमलव ५ किलोमिटरको हुनेछ ।
