काठमाडौं, ९ पुस । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा नै सबैलाई खानेपानीको समान पहुँचको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै खानेपानीको सार्वजनिक धारा निर्माण र ढल निकास सम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सुरक्षीत पानी भन्दा गुणस्तरीय पानी सबैले पाउने गरी विधयेक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानीमा समान पहुँचलाई प्रस्तावनामा नै राख्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउनुभयो ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा जुन संस्थाले खानेपानीको व्यवस्था गरेपनि गुणस्तरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्ता आयोजनामा खानेपानीको गुणस्तरको सुनिश्चितता नभए सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विधयेकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसदहरुले ढल निकास सम्बन्धी परिभाषा नै स्पस्ट नभएको बताएका छन् । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मानव मलमुत्र सहितको ढल निकास गर्दा भूमिगत रुपमा गर्नुपर्ने भन्दै सांसोधन राख्नुभएको थियो ।
उक्त संशोधनमाथि बोल्दै मन्त्री बिना मगरले सरकारले देशलाई दिशा मुक्त मुलुक घोषणा गरिसकेकोले पनि मानव मलमुत्र सहितको ढल निकास गर्दा भूमिगत गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नै गर्न उचित हुने बताउनुभयो ।
संसदमा खानेपानी मन्त्रालयले दर्ता गरेको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत, जिम्मेवारी तथा दायित्व कसको हुने, खानेपानीको स्रोतको उपयोग गर्न वा गराउन अनुमति लिनुपर्ने, खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराएबापत लिनुपर्ने शुल्क लगायतका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकमा खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड, तथा कसूर सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
