सरकारकै कमजोरीका कारण ठूला करदाता उम्किदै
काठमाडौं, ८ पुस । ठूला करदाता मध्ये एनसेलको कर विवाद धेरै चर्चा भएको विषय बन्दै आएको छ । सर्वाेच्चको आदेश र सरकारको पटकपटकको ताकेतामा पनि एनसेलले बुझाउनु पर्ने अर्बाैं रकम बराबरको लाभकर सरकारलाई तिरेको छैन ।
मंसिर १७ गतेको सर्वोच्चको फैसला अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले बक्यौता रकम १५ दिन भित्र बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाईसकेको छ । सामान्य नागरिकले बिजुली पानीको बिल नतिर्दा जरिवाना बुझाउनु र सेवा अवरुद्ध गर्ने नेपालको कानुनले एनसेललाई भने कहिलेसम्म छुट दिइ रहने हो ?
निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलको ८०% शेयर विक्रि हँुदा भनिएको लाभकर विवाद सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासँगै सकिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकार तिर्न अस्वीकार गर्दै एनसेल अदालत गएपछि विवाद चुलिएको थियो ।
फरक फरक समयमा अदालतले विवादास्पद फैसला गरिरहयो र अन्तिम फैसला एनसेलको पक्षमा सुनाउँदा राज्यले खर्बाै रकमको नोक्सानी पर्दै आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले अदालतको फैसला आएपछि बक्यौता कर बुझाउन १५ दिनको म्याद दिएर पत्र पठाएको छ । अन्यथा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १०९ सम्मको कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने बताएको छ ।
सरकारले नै पूँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भनेपछि एनसेलले अदालतबाट पनि तिर्नुपर्ने कर छुट पाएको छ । यसले देशलाई खर्बौ घाटा भएको र अदालतको फैसलाले सन्तुष्ट नभएको एनसेलको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता बताउँछन् ।
सामान्य नागरिकले विद्युत महशुल समयमा तिर्न नसक्दा लाइन काट्ने सरकार यति ठूलो राज्यको सम्पतिलाई जानाजान विदेश जान दिइरहेको छ । दलका नेता एनसेल मालिककै घरमा गएर बस्नुलाई यो प्रकरण चलिरहँदा संयोग मान्न सकिन्न ।
दलका नेताकै व्यक्तिगत लोभको कारणले देशको कानुनको बर्खिलाप मात्र भएको छैन देश विकासलाई धेरै सहयोग हुने रकम बाहिरिएको छ । हाम्रा संयन्त्रको रवैयाले कानुनी राज हैन सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ बनाएको छ ।
