काठमाडौँ, पुस ६ । सरकारले यो वर्षदेखि धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको थियो तर प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार विगतभन्दा यो वर्ष झन् धान उत्पादनमा कमी आएको छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि झण्डै १० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यक पर्दछ । गत साल ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यसको उत्पादनमा वृद्धिका लागि ‘धानजोन’ तथा ‘सुपरजोन’ को व्यवस्था पनि गरेको छ । धानका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ तैपनि उत्पादनमा किन कमी आएको छ त ? यिनै विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीसँग गोरखापत्रका लागि सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानी :
विगतको तुलनामा यसपटक पाँच–सात प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ, यस्तो किन ?
अहिले सबै प्रदेशको प्रतिवेदन आइनसकेकाले यो आर्थिक वर्षको जम्मा धान उत्पादन कति भन्ने टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । हिजोको एकात्मक प्रणालीमा यस्ता तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न अलि सहज थियो । अहिले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी भनेको बेला आउँदैनन् । वास्तवमा त्यो तीतो यथार्थ हो । अहिलेको अवस्थामा बाध्यकारी बनाउने अवस्था पनि छैन । तीनै तहको सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने संवैधानिक मान्यता पनि हो । हामीले आग्रह ग¥यौँ, तैपनि समयमा तथ्याङ्क आइपुगेको छैन । यद्यपि मन्त्रालयबाट पनि तथ्याङ्क सङ्कलनका कर्मचारी लागि खटिएका छन् । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा धान कम उत्पादन हुने
अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तो किन त ?
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान रोपाइँको समयमा पानी परेन । यसै कारण यो बालीमा असर ग¥यो र उत्पादनमा कमी देखिएको छ । अर्को गरिमा भनेर ल्याएको हाइब्रिड जातको धानको बीउले झण्डै आठह जार हेक्टरजतिमा असर पारेको अवस्था पनि छ । अहिले १४–१५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुन्छ । यो गरिमाको कारणले धेरै असर नै गर्लाजस्तो लाग्दैन तर उत्पादन कमी हुनुमा यो पनि एउटा कारण हो । तेस्रो कारण फौजी कीरा पनि हो । त्यसले पनि कतै न कतै उत्पादनमा ह्रास ल्याएको अनुमान गरिएको छ । यी तीनवटा कारणले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन घट्छ कि भनी अनुमान गरिएको छ । सबै तथ्याङ्क आइनसकेको हुनाले यसै सबै कुरा भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि धेरै नै कम उत्पादन हुन्छ भने पनि छैन ।
यी सम्भाव्य कारणबाट बच्न पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्थ्यो, सधैँ आकाशे खेती हुने यहाँ त्यसको विकल्प समयमा किन खोजिँदैन ? जब कि प्रत्येक वर्ष यसको विषयमा बहस हुन्छ ?
–यो बडो दुःखको कुरा हो । कृषिप्रधान देश हो । नेपालको धन भनेकै धान हो । कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट कुरा गर्दा कृषिको कुरा यही मन्त्रालयबाट मात्र पूर्ण हुनसक्दैन । धान रोपाइँको समयमा गोरुको पुच्छर निमोठ्दै आकाशतिर हेरी इन्द्र भगवान्लाई पुकार्ने अवस्था अझै छ । यस अवस्थामा धान किन उत्पादन भएन, आयात किन बढ्यो यो प्रश्न कृषि मन्त्रालयलाई भन्दा अलि नमिठो लाग्छ । कृषिको उत्पादन लगभग सबै मन्त्रालयसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ । त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सिँचाइ हो । सिँचाइका ठूला परियोजना कृषि मन्त्रालयसँग छैन । केही मात्रामा साना सिँचाइ र स्यालो ट्युबवेल हुन्छ, त्यसबाहेक सबै सिँचाइका कुरा अरू मन्त्रालयसँग छ ।
अर्को कुरा किसानका लागि ‘सफ्ट लोन’ का लागि हामीले सुरुदेखि नै पैरवी गर्दै आयौँ । कृषि मन्त्रालयमा थुप्रै अनुदान पनि छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यसका लागि सङ्घीय मन्त्रालय जोडतोडले लागेको छ । अहिले अनुदानका सबै कार्यक्रम रोकेका छौँ । जबसम्म क्याबिनेटबाट ५० प्रतिशत सेवाग्राहीले तिर्ने र ५० प्रतिशत सरकारले तिर्ने निर्णय हुँदैन तबसम्म यो अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अनुदान कार्यक्रम व्यवस्थित गरौँ र सफ्ट लोनको व्यवस्थामा जाउँ भनी हामीले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि भइरहेको छैन ।
हामीले कुनै कमर्सियल बैङ्कलाई बाध्य पार्न सक्दैनौँ । कृषि विकास बैङ्क पनि कमर्सियल बैङ्क भएको छ । त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा थोरै मात्र काम हुन्छ । त्यो बैङ्कले कृषिमै मात्र काम गरेको भए आज हामी धेरै भौँतारिने अवस्थामा हुँदैनथ्यौँ । भूमि व्यवस्थासँग पनि कृषिको प्रगति जोडिएको छ । किसानको ४५–५० प्रतिशत जमिन ०.५ हेक्टरभन्दा तल छ ।
त्यस्तो एक हल जमिन जोत्न नसक्ने ठाउँमा तपाईंले मेसिनको परिकल्पना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? किसानका मन मिले पनि मिलेर खेती गर्ने प्रचलन नेपालमा छैन । सरकारले भूउपयोग कानुन ल्याएको छ । आशा गरौँ, यो नियमावली आएपछि केही व्यवस्थित हुनसक्छ । त्यस्तै यहाँ बजेटको पनि समस्या छ । नजिकैको देश बङ्गलादेशलाई हेरौँ, राष्ट्रको सम्पूर्ण बजेटको सात÷आठ प्रतिशत बजेट कृषिमा छ । भारत र अरू विकसित देशमा पनि त्यस्तै छ तर यहाँ राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि जम्मा २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छ । यसले गर्दा कृषिको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ ।
यसपटक धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य थियो तर प्रारम्भिक तथ्याङ्कले नै निराश बनाउने अवस्था आएको हो त ?
–निराशै हुनुपर्ने अवस्था छैन । हामी आशावादी छौँ । नेपालको खस्रो मोटो धानसमेत गर्दा ७०–८० प्रतिशत धान नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको बीचमा आयात पनि छ । त्यसमा मीठो, मसिनो र वासनादार चामलको आयात बढी छ । मोटा, खस्रो धानको चामल पनि खाने, मसिनो वासनादार र कोदो, फापर, मकै पनि खाने हो भने नेपालमा अन्न वा चामलको समस्या कहिल्यै पनि हुँदैन । तर यहाँका किसानले मोटो खस्रो धान, फापर, कोदो, मकै, जौ, आलु उत्पादन गर्छन् तर खानलाई मसिनो वासनादार चामल मात्र खान्छन् । सबै उत्पादन हेर्ने हो एक करोड १२ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । जब कि हामीलाई एक करोड मेट्रिक टन मात्र आवश्यक छ । यदि सबै कुरा मिलाएर खायौँ भने हामीले कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । ५६ लाख मेट्रिक टन धान गत साल फलेको थियो । यो वर्ष ५८ देखि ६० लाख उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसमा केही कम हुने अनुमान गरिएको छ तर निराश हुने अवस्था छैन ।
मोटो खस्रो धान विस्थापित गरेर मसिनो र वासनादार धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले लिएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?
उपभोक्ताको माग मसिनो, वासनादारको छ । त्यसका लागि मोटो खस्रो उत्पादन गर्ने होइन । त्यो कुरालाई मनन गरेर हामीले वासनादार, मसिनो धान उत्पादन गर्ने मिसन अगाडि बढाएका छौँ तर मोटो, खस्रो धानको तुलनामा यो मसिनो वासनादार धान कम फल्छ । यसमा रोग कीरा अलि बढी लाग्छ । जुन सीमान्तकृत किसान हुनुहुन्छ, त्यसलाई टिक्न नै गाह्रो छ । कृषि मन्त्रालयको आफ्नो जमिन छैन, किसानले उत्पादन गर्न मान्दैन । मोटो खस्रो धान पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर त्यसलाई बेच्ने र मसिनो वासनादार चामल किनेर खाने गरेका छ्रन् । त्यसका लागि अनुदान दिनेदेखि लिएर औजारलगायतका वस्तु पनि दिएका छौँ तर सानो स्केलमा दिएका छौँ । धानजोन तथा सुपरजोनमा यो कार्यक्रम लगेका छौँ तर दुःखद कुरा त्यहाँ एकदेखि सवा लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ । जब कि हामीलाई चाहिने ५६ देखि ६० लाख मेट्रिक टन छ । यद्यपि यसको क्षेत्र बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यदि उपभोक्ताले मसिनो वासनादार चामल खान्छ भने मोटो र खस्रो धान जान्छ कहाँ ?
नेपाल ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो । बाहिरबाट आउने चिज फर्मल ट्र्याकिङ भएर आउँछ जुन देखिन्छ तर नेपालबाट गोरुगाडा, साइकल तथा काँधमा बोकर सीमा कटाइन्छ । त्यो हिसाबमा देखिँदैन । यताका खस्रो र मोटो धान भारत जान्छ । त्यही धानको चामल बनेर प्याकिङ भई फर्मल ट्र्याकिङबाट नेपाल आउँछ र भन्छन् आयात धेरै भयो । नेपालमै पनि मोटो खस्रो चामललाई कुहाएर जाँड बनाउने चलन छ । गाईगोरुलाई पनि दानाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । हामीसँग उत्पादन छ तर त्यसको व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, तरकारी तथा तरकारीजन्य वस्तु प्याज किन यति महँगो भयो, यसको बारेमा मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?
तरकारीमा त्यति भनिहाल्ने अवस्था छैन । बजारको मूल्यदर फरकफरक छ । त्यो सही हो तर भनेको जस्तो महँगो छैन किनभने अहिले तरकारी खानेको सङ्ख्या बढेको छ । पहिलापहिला भान्सामा धेरै कम तरकारी हुन्थ्यो तर अहिले एउटा अनिवार्यजस्तै भएको छ नत्र एकभन्दा बढी पनि हुन्छन् । म त सुकेको तरकारी खाएर पढेको हुँ । तरकारी पाकेको दिन घरमा रमाइलो हुन्थ्यो । अहिले तरकारी खाएर सबैको गाला राता भएको छ अर्थात् माग बढी भएर महँगो देखिएको हो । नेपालको तरकारी कतार एयरवेज चढेर कतार जान थालेको छ । यद्यपि उत्पादकले पर्याप्त मूल्य पाउन सकेका छैनन् । जहाँसम्म प्याजको कुरा छ, नेपालमा पहिले पनि ८५–९० प्रतिशत प्याज आयात नै हुन्थ्यो । त्यसपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्याज मिसन कार्यक्रम चलायौँ । अहिले पनि प्याजका लागि १० करोड बजेट छुट्याएका छौँ तर किसानको आकर्षण यसमा बढेको छैन ।
गोरखापत्रबाट
