काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञ सल्लाह/सुझाव दिन नियुक्त भएका सल्लाहकारले प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिने ‘असंवैधानिक चलन’ सुरु गरेका छन्। राष्ट्रका नाममा शपथ नखाएका तर सुझाव दिनमात्र सम्बन्धित क्षेत्र तोकिएका विज्ञले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बिहीबार बोलाएर के गर्न र के नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रवक्ताहरूलाई पालैपालो डेढ घण्टाभन्दा बढी प्रवचन दिएका थिए। सल्लाहकारको काम जसले नियुक्ति दिएको उसैलाई ‘सल्लाह दिने’ मा सीमित रहनुपर्छ।
सहसचिवस्तरका प्रवक्ताहरूले ‘सल्लाहकारका गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप अस्वाभाविक रूपले सहनुपरेको’ एक सहभागीले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी नभएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै यसमा सचेत रहनसमेत उनीहरूले निर्देशन दिएका थिए। कर्मचारीले यसलाई सल्लाहकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर अनुचित स्वार्थ पूरा गराउने योजनाबद्ध अभ्यासको थालनीका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यो विषय सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र यथार्र्थ बाहिर ल्याउने पनि बताए।
पूर्व प्रशासकहरूले यसरी सल्लाहकारले निर्देशन लिने कार्यले अराजकता बढ्ने ठहर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रमा सल्लाहकारको सोझो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। ‘सरकारी काममा सल्लाहकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य मानिँदैन’, उनले भने, ‘जसले नियुक्त गरेको हो उसलाई सल्लाह दिने काम सल्लाहकारको हो।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कर्मचारीलाई सीधा निर्देशन, सल्लाह–सुझाव दिन पाउँदैनन्। अझ निर्देशन दिइएको हो भने त्यो त असंवैधानिक क्रियाकलाप हो।
‘सरकारी काममा सल्लाहकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य मानिँदैन। जसले नियुक्त गरेको हो उसलाई सल्लाह दिने काम सल्लाहकारको हो।’ -विमल कोइराला, पूर्वमुख्य सचिव
सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयमा भएका कामको नियमित ‘रिपोर्टिङ’ गर्न निर्देशन दिएको एक प्रवक्ताले बताए। हरेक साता मन्त्रालयले गरेको राम्रो कामकारबाही सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले निर्देशन दिए। ‘राम्रा काम कुरा मिडियामा आउँदैनन्, नराम्रा मात्रै आउँछन् भन्ने भनाइ उहाँहरूको थियो’, एक प्रवक्ताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँहरूले मिडियामा सरकारले गरेका सकारात्मक काम मात्र दिनुपर्छ भन्नुभयो।’
निर्देशनको मनसाय मिडियामा राम्रा काम प्रवाह गर्नु भन्ने आफूले बुझेको एक सहसचिवले बताए। ‘सल्लाहकारहरूले सरकारको गलत र विवादमा पर्ने विषय मात्र सञ्चारमाध्यममा पठाएको तर राम्रा काम नसुनाएको तर्क दिँदै हकारे’, ती सहसचिवले भने, ‘नराम्रा कुरा जताततै जाने तर राम्रा कतै पनि नजाने ? उहाँहरूको गुनासो थियो।’
अर्का सहभागीले भने, ‘हामीलाई बोलाएर निर्देशन दिने होइन, मन्त्री, सचिवमार्फत दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूको काम हामीलाई चलाउने होइन। प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेजस्तो लाग्छ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘पहिला पनि यो प्रकारको अन्तरक्रिया हुन्थ्यो। हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई सचिवसहित परिचयात्मक कार्यक्रम गरेका हौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो कुनै निर्देशन होइन। कसरी सूचना प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह गरेका हौं। हामीले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा सुझाएका हौं।’
कार्यक्रम सल्लाहकारले नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुशासनसमेत हेर्ने सचिवमार्फत आयोजना गरिएको उनले बताए। मन्त्रालयले गरेका कामको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनुपर्ने, सूचना पनि त्यहीअनुरूप सम्प्रेषण हुनुपर्ने भन्दै प्रवक्तालाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भनेरै छलफल भएको उनले बताए।
सल्लाहकारको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र डा. तीर्थ ढकाल सहभागी थिए। दुई सचिवलाई साक्षी राखेर सल्लाहकारले पालैपालो निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा सबै मन्त्रालयका प्रवक्ता उपस्थित थिए। प्रवक्ताको अनुपस्थिति रहेको मन्त्रालयबाट सहप्रवक्ता अर्थात् सूचना अधिकारी सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले यसलाई परिचयात्मक अन्तरक्रियाका रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन्। ‘यो कार्यक्रम सल्लाहकारले आयोजना गरेको होइन’, उनले भने, ‘हामीले परिचयात्मक रूपमा सल्लाहसुझाव दिएका हौं।’
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले कानुन र संविधानले नचिनेका व्यक्तिले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने अधिकार नरहने बताए। यस्ता अनुचित कामलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रोत्साहन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘सल्लाहकारले निर्देशन वा सल्लाह दिन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘ती व्यक्तिलाई न कानुनले चिन्छ न त संविधानले। उनीहरू को हुन् ? उनीहरूले भनेको किन कर्मचारीले मान्ने ? ’, उनले भने, ‘कर्मचारीलाई निर्देशन दिने कानुनी र राजनीतिक हैसियत उनीहरूसँग छैन।’
कर्मचारीलाई आदेश र निर्देश दिनु भनेको अप्रजातातिन्त्रक, गैरकानुनी र अधिनायकवादी शासनको अभ्यास रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई विज्ञ सुझाव दिन रहेकाले सचिव, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्दैन’, उनले भने, ‘कर्मचारीलाई निर्देशन दिन कि जनताबाट चुनिएर आउनुप¥यो कि त योग्यता, परीक्षा पास गरेर आउनुप¥यो।’
प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत मात्रै कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सक्ने हुनाले गैरशासकीय अभ्यास नगर्न उनले सुझावसमेत दिए। ‘प्रधानमन्त्रीका वास्तविक सल्लाहकार मन्त्री हुन्, उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत नै हो सल्लाह दिने’, उनले भने।
अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पनि यस्तो अन्तरक्रिया र निर्देशन अस्वाभाविक भनेका छन्। उनका अनुसार अनौपचारिक छलफल वा सम्बन्धित विज्ञ हुन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग परामर्श गर्न सक्छन्। आफू सचिव हुँदा सल्लाहकारहरुले बोलाएर यसरी निर्देशन दिएको वा कसैलाई दिएको जानकारीमा नभएको उनले सुनाए।
१९ जिल्लामा अब सहसचिव सीडीओ
संघीय सरकारको प्रतिनिधित्वलाई मजबुद गर्दै लैजाने उद्देश्यले सरकारले थप १९ जिल्लामा सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले यो जानकारी दिएका हुन्। डडेल्धुरा, पाँचथर, दोलखा, लम्जुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, रोल्पा, बैतडी, पर्वत, जाजरकोट ,भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, दैलेख, अछाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा, जुम्ला समेत १९ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको सहसचिवलाई सीडीओ बनाउने निर्णय भएको छ।
ती जिल्लामा अहिलेसम्म उपसचिव सीडीओ रहँदै आएका थिए। पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले सरकारले हचुवाका भरमा सीओडो स्तरोन्नति गरेको बताए। सुरक्षा चुनौती नभएका जिल्लामा पनि सहसचिवलाई सीडीओ बनाउने निर्णयप्रति चित्तबुझ्दो कारण नभएको उनको ठहर छ।
अन्नपूर्णबाट
