काठमाडौँ, २९ भदौ । राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन खर्च व्यवहारिक हुनेगरी निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन ।
बिहिबार निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च निर्धारणको विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा दलका नेताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो पार्टी निर्वाचन खर्च बढाउनपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्षेत्र विस्तार भएसँगै खर्च बढ्न जाने कुरालाई आफ्नो पार्टीले स्वभाविक रुपमा लिएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले १४ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव सारेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पु¥याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
