काठमाडौं, १८ मंसिर । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । उपभोक्ताहरु कालो बजारी, मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट लगायत अनियमितताको चेपुवामा परि न्युन गुणस्तरको वस्तुलाई पनि उच्च मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
उता नेपाली किसानले पनि मूल्य पाएको देखिदैन । बजारमा बिचौलियाको बिगबिगि छ । तर, चाडपर्वमा हुने मौसमी अनुमन बाहेक यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन ।
बजारको अनुगमन, नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न भन्दै बेलाबेलामा उच्चस्तरीय संयन्त्रहरु पनि निर्माण गरिन्छन् । तर, त्यस्ता संयन्त्रहरु प्रभावहिन जस्तै देखिन्छन् ।
यसैबीच, पछिल्लो पटक बजार अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपसमिति नै गठन गरेको छ । विगतमा पनि यस्ता समितिहरु गठन गरिने तर प्रभावकारीता कम हुने गरेकाले विश्वास गरिहाल्न सकिने स्थिति छैन ।
नीतिगत व्यवस्था र अनुगमन गर्ने विभागमा सुशासनको अभाव हुँदा अनुगमन प्रभावित भएको उपभोक्ताकर्मीहरुको भनाई छ । ती संयन्त्रले आफ्ना कमजोरी हटाउँदै अत्यावश्यक वस्तुहरु दुध, तरकारी, पानी, तेल, औषधी लगायतका वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्य वस्तुहरुको मूल्य अत्याधिक बढेकाले बजार अनुगमन गर्ने विषयमा उपभोक्ताकर्मीहरुसँग छलफल गरिएको उपभोक्ता हित अनुगमन उपसमिति संयोजक एबं सांसद नरबहादुर धामीले बताउनुभयो ।
उपसमितिले दुध, पानी, दाल, चामल, तेल, औषधी लागयतका उपभोग्य वस्तुहरुमा भइरहेको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, गुणस्तर लगायतमा अनुगमन गरी एक महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ ।
