काठमाडौं, २ मंसिर । निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको छ । आचारसंहिता तीनै तहको सरकार, आमसञ्चार माध्यम, नेपाल सरकारका कर्मचारी, पर्यवेक्षक लगायत सबैको लागि लागु हुने भनिएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता नभएको बेला पनि नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले पदमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको खुलेर विरोध या समर्थन गर्न पाइन्न ।
त्यसमाथि निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको समयमा पनि सरकारका केहि कर्मचारी भने खुलेर सामाजिक सञ्जालमा अमुक राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लेखिरहेका छन् । भने केहि कर्मचारी अमुक उम्मेद्वारको जित निश्चित भएको दावी गरिरहेका छन् ।
सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकममा कार्यरत अमृता अधिकारी अहिले चुनावमा नेकपाको प्रचारमा जुटेकी छन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा सूर्य चिन्हमा मत मागेकी छन् ।
त्यस्तै निजामति कर्मचारी अशोक खनाल, रामचन्द्र पहारी, शिवशर्मा अधिकारी, स्थाई शिक्षक चिरञ्जीवी अधिकारी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाका कर्मचारी अमृत थापा पनि चुनावी प्रचारमा लागेका छन् ।
यी नामहरु प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । नियामक निकाय निर्वाचन आयोग चुनावी प्रचारमा सहभागी हुने बहालवाला कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने बताउँछ ।
बहालवाला कर्मचारीलाई कुनै दलको समर्थन या विरोधमा नबोल्न आग्रह गरेको भन्दै यदि प्रचार गरेको भेटिएमा सचेत गराउने काम मात्र भएको पार्टी निकटका निजामति कर्मचारीका संगठनहरु बताउँछन् ।
हरेक निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गरिरहेको नेपाल प्रेस काउन्सिल पनि निर्वाचनमा बहालवाला कर्मचारी दलको समर्थन या विरोधमा लाग्नु कानुन विपरीत भएको बताउँछ । सर्वसाधारण निर्वाचनमा आचार संहिता विपरित काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
नागरिकको कुनै विचारप्रति आस्था हुनु स्वभाविक हो । तर सरकारको प्रतिनिधि भएर चुनावी प्रचारमा सहभागी हुनु गैरकानुनी कार्य हो । निष्पक्ष रुपमा देशको सेवा गर्ने सपथ खाएर आचारसंहिता विपरित कुनै दल विशेषको प्रचारप्रसार गर्ने निजामति कर्मचारीलाई के कारबाही हुन्छ ? हेर्न बांकी छ ।
