काठमाडौं, २९ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले कालापानी विवादबारे सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले गत बुधबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार कालापानी विवादबारे १५ दिन भित्र सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको हो।
भारतले सुस्ता, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सीमाना निर्धारण गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार मौन बसेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
अधिवक्ता न्यौपानेले त्यसरी मौन नबसी आवश्यक कदम चाल्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालद्वारा पनि बुधबार दायर गरेको रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
सर्वाेच्चले ती दुबै रिटको सुवाई गर्दै सरकारसंग लिखित जवाफ माग गरेको हो । भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
