काठमाडौं, २७ कात्तिक । कानुन व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बन गर्ने निर्णय भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाजले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कानुन व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेको खण्डमा ती कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कार्तिक ६ गते वकालत गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निलम्बनमा पर्ने अधिवक्ताहरुमा सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखेरल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी , जगदेव चाधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल रहेका छन् ।
धामीले परिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको रिट लिएर कार्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
