काठमाडौं, २४ कात्तिक । एक वर्षदेखिको लामो गृहकार्यपछि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ माथि बहस शुरु भएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई लिएर सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नीतिको समर्थन र विरोधमा दुबै प्रतिक्रिया आइरहेको छ । समर्थकरुले अब स्थानिय तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने बताएका छन् भन सरोकार वाला तथा विज्ञले निजीले क्षेत्रको हितमा नीति आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दुइतिहाइको सरकार बनेको लामो समयपछि शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो । लामो समय लगाएर नीति सार्वजनिक गरिए पनि यसको पूर्ण पाठ भने आउन सकेको छैन । सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । यसले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शैक्षिक डिग्रीपछि मात्र व्यावसायिक डिग्री दिने पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षालाई सुचना प्रविधिमैत्री बनाउने भनिएको छ । सरकारले सर्वसुलभ भनेर ल्याएको शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन ।
नीति सार्वजनिक भएसँगै कसैले यसलाई निजी क्षेत्रको पक्षपोषण गर्ने गरी आएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन भने कसैले समग्र शिक्षको सुधारको लागि कोशेढुंगा हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले संस्थागत विद्यालयलाई नै फाइदा पुग्ने बताउनुहुन्छ शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले ।
सर्वसुलभ शिक्षाको लागि सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको छ तर शहरी क्षेत्रमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढीरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले यो लक्ष्य हासील गर्नको लागि सरकारी विद्यालयलाई महत्व दिनुपर्ने सर्वसाधारणहरु पनि बताउछन ।
शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रि शिक्षा नीतिको केही सार मात्र सार्वजनिक गर्नु र पूर्ण अंश सार्वजनिक नगर्नुलाई सरोकारवालाले आशंका गरिरहेका छन् । सम्बद्ध सबै पक्षसँग सुझाव लिइ नीति तयार पारिए पनि सुझावलाई नसमेटिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । सरकारले शिक्षा नीति जति समय सुहाउँदो भनी दाबी गरेको छ । तर सरोकारवालाहरु भने नीति जति नै सुहाँउदो दाबी गरिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताइरहेका छन् ।
