काठमाडौं, १९ कात्तिक । गत जेठमा नेपालसँग भएको श्रम समझदारीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सहमत भएको छ । नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको २ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको पहिलो बैठकले दुई देशबीचको समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले कामदार आपूर्ति प्रक्रिया र लागत खर्च टुंग्याएको छ । अब रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई शुल्कबापत केही पनि बुझाउनु नपर्ने भएको छ । कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै पाउने बताइएको छ । ‘यूएई जाने नेपाली कामदारलाई नेपालमा गरिने अभिमुखीकरण शुल्क, कल्याणकारी कोष र जीवन बीमा रकमबाहेक अन्य कुनै खर्च लाग्ने छैन,’ घिमिरेले बताए ।
जेनेभामा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा २०७६ जेठ ३१ गते नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारीपत्रमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएको थियो । सो श्रम समझदारीमा लागत खर्च टुंगिएको थिएन । कुन शीर्षकमा कसले कति तिर्ने विषयलाई प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो । त्यसकै विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा आइतवार र सोमवार दुई देशबीच बैठक भएको थियो ।
यसअघि कामदार लैजान रोजगारदाताको मागपत्र आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको यूएई त्यसका लागि सहमत भएको छ । कामदारको करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको घिमिरेले बताए । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा बिजय दमासेले लेखेका छन् ।
