काठमाडौँ, २७ भदौ । सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । स्वीकृति लिएको लामो अवधिसम्म पनि निर्माण सुरु नभएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।

मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण सुरु नै नभएपछि सुरुङमार्ग खारेज गरिने बताए । ‘काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी अघि बढेको छ । स्वीकृति दिएको लामो अवधिसम्म पनि बन्ने छाँट देखिएन । यसले सपना देखाउने काम मात्रै गर्यो । तर, काम हुन सकेन । यस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर आयोजना ओगट्न दिनु हुँदैन, खारेज गर्ने तयारी हुँदै छ,’ उनले भने।

पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाउन सरकारसँग इजाजत प्राप्त
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाइसक्ने लक्ष्यका १७ पुस ०६८ देखि काम सुरु गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन । कम्पनीले निजी संघसंस्था र मकवानपुरवासीसँग ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरिसकेको छ।

त्यसमध्ये तीन करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरमार्फत संकलन गरेको रकम कार्यालय स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) र व्यवस्थापनका अन्य गतिविधिमा खर्च गरेको जनाएको छ।

‘मन्त्रीको भनाइमा विश्वास छैन’
पूर्वाधार विकास कम्पनीका निर्देशक सनद न्यौपानेले सुरुङमार्ग निर्माण खारेज गर्ने मन्त्रीको भनाइप्रति विश्वास नभएको बताए। ‘सुरुङमार्ग निर्माण खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति कम्पनी विश्वस्त छैन । मन्त्रीज्यूबाट यस्तो निर्णय हुनेमा कम्पनीले विश्वास नै गर्न सक्दैन, किनकि सुरुङमार्ग निर्माणको काम धेरै अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीको सन्दर्भमा कम्पनीले कतिपय विषय गोप्य राखेको छ । यसबारे जानकारी नभएर यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएका हुन सक्छन् ।’

किन सुरुङमार्ग निर्माण सुरु हुन सकेन ?
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत लगानी विदेशी हुने कम्पनीले जनाएको थियो । साढे २७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी र साढे ६ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीकर्ताबाट जुटाउनुपर्नेमा निर्माता कम्पनी असफल भयो।

कम्पनीका निर्देशक न्यौपानेले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकार तत्पर नभएपछि लगानी नजुटेको आरोप लगाए । ‘सुरुङमार्ग निर्माणमा धेरै लगानीकर्ता आए । तर, सरकार लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर जमानी बस्न सकेन,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।