काठमाडौं, २ कात्तिक । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ।
२९ हजार ५ सय ६५ जनप्रतिनिधिले अवैध तवरले पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका थिए। त्यसमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा संलग्न जनप्रतिनिधि छन्। पारिश्रमिकसहित सेवासुविधाको व्यवस्था ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिकलाई अवैध ठहर गरेको हो।
मनमौजी रूपमा कानुन बनाएर अवैध रूपमा राज्यकोष दोहन गरिरहेको दाबीसहित अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएको जिकिर निवेदक ओलीको थियो।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
