काठमाडाैं । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गर्नुभयो ।
उहाँले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठूलो भूमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभुत तथा संवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कानून संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनिर्वाचित तानाशाही भन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रिकृत भइरहेकोमा उहाँको चिन्ता छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो । उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ । केसीले पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराउनुभयो । उहाँले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (एसपिएलए)का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरुको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराउनुभयो । सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरु उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनु भयो । कानून व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याउनुभयो ।
नेपाल लयर्स एशोसिएशन(एनएलए)का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ शहीदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारकोे पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेण्ट शुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्नुभयो ।
