श्याम गुप्ता
बारा, २३ असोज । नेपाल दक्षिण एसिया कै पहिलो खुला दिसामुक्त देश घोषणा भएको २ साता पनि पूरा भएको छैन । यो विषयमा अवस्था नै नबुझी खुला दिसामुक्त देश घोषणा घोषणा गर्न हतार गरेको भनी आलोचना पनि भयो । यसअघि विभिन्न जिल्लाहरुलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिँदा पनि पर्याप्त शौचालयविना नै घोषणा भएको भनेर आलोचना भएका छन् ।
बारा जिल्लाकोे एक सय ६७ वडाको एक लाख पाँच हजार १५ घर घुरीमा ३५ प्रतिशत मात्र शौचालय भए पनि जिल्ला स्तरीय खानेपानी तथा स्वच्छता समन्वय समिति बाराले खुल्ला दिशामुक्त भनेर गरेको घोषणाको विभिन्न निकायहरुबाट आलोचना भईरहेको छ ।
खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रमा काम गरीरहेका संस्थाहरुले सय प्रतिशत चर्पी निर्माण भएको तथ्य सार्वजानिक गरेको आधारमा बारालाई देशको ६९ औँ खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो । युनिसेफ, यु.एन ह्याबिटयाट र एस.एन.भी नेपालले भदौ २४ गते संयुक्त रुपमा जिल्ला समन्वय समिति बारामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
जिल्लाका सम्पूर्ण घरमा चर्पी निर्माण भईसकेको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र तथा स्वच्छता सम्बन्धी बारामा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको अपुष्ट तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि वडा र टोलहरुमा यसको विरोध पनि भएको थियो ।
खुल्ला दिशामुक्त घोषणा हुनु राम्रो भए पनि गरिब असहायहरुको घरमा तीन वर्ष यता शौचालय नबनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले शौचालय बनाउने रकम हिनामिना गरेर खुला दिसामुक्ता जिल्ला घोषणा गर्नुको औचित्य नै नभएको भन्दै बिरोधमा उत्रेका गरेको एक स्थानीयको भनाइ छ ।
खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला कागज मै मात्र सिमित भएको टिकाटिप्पणीहरु पनि व्यापक भईरहेको छ । बारा नागरिक समाजका सचिव हिरालाल साहले दलित, गरिब परिवार सम्म शौचालय नपुगेको र सडक छेउ खेत बालीमा शौचबस्न जानेलाई चेतना बृद्धिको अभियान नल्याए सम्म घोषणाको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो ।
यसरी सर्वसाधारणहरु चर्पीको अभावका कारण खुल्ला मै शौच गर्न बाध्य अवस्था हुँदा हुँदै पनि जिल्ला तथा देशमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने होडले कागजीय विकासको परिपाटीलाई खुलस्त पारेको छ ।
