प्रमिला भण्डारी
काठमाडौं, १६ असोज । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बारम्बार विभिन्न किसिमका समस्याहरु आउने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका चलखेल र आन्दोलनहरु भई नै रहन्छन् । तर सुधार भने हुन सकेको छैन । यसको सुधारका लागि गत वर्ष चैत्र ४ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसेर शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर उक्त शुल्क कतिपय मेडिकल कलेजहरुले कार्यन्वयन नगरि बढि लिएको पाईएपछि तत्काल फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस वर्ष राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुर्णता नपाएकोले शिक्षा मन्त्रालयबाट केहि दिन भित्र छात्रवृतीको सन्दर्भमा सुचना सार्वजनिक हुने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले बताउनु भएको छ । शुल्कको विषयमा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुसंग छलफल गरेर निर्धारण गर्ने कार्यदल बनिसकेको पनि मन्त्री पोख्रेलले बताउनु भयो । गत चैत्र ४ गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकले साझा प्रवेश परिक्षा लगायतको विषयमा तयारी पुग्दैन भनेर चलीरहेको प्रणाली अन्तर्गत नै शैक्षिक प्रणालीलाई नै लागु गर्नु पर्ने तथा परिक्षालाई असर नपार्ने गरि काम अघि बढाईएको थियो । त्यस्तै शुल्कको विषयमा समेत छलफल गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको भए पनि कतिपय मेडिकल कलेजहरुले बढि शुल्क लिएको पाईएकोले तत्काल फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
यता मेडिकल कलेजहरुले भने सरकारले विदेशि शक्तिबाट प्रभावित भएर नेपालका मेडिकल कलेजहरुको सीट संख्या कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् । अन्य स्कुल तथा कलेजहरुले मेडिकल कलेजहरुको भन्दा धेरै ठुलो रकम लिँदा पनि सरकारले त्यसको अनुगमन नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई मात्र अनावश्यक नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन् । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सीलले तोकेको मापदण्ड पुगेका निजि मेडिकल कलेजको सिट संख्या कटौती नगर्न मेडिकल कलेजहरुले सरकारसंग माग गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुले पनि देशको समग्र विकासको लागी स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायीत्व भित्र हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यदि मापदण्ड र नियम विपरित सञ्चालन भएका छन् भने तिनिहरुलाई तत्काल सरकारले बन्द गर्न सक्नु पर्ने र उल्लेखीत मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएकाहरुलाई भने प्रोत्साहन गरेर निजि क्षेत्रलाई पनि संगसंगै लैजानु पर्ने विद्यार्थी संगठनहरुको धारणा छ । निजि मेडिकल कलेजहरुको कोटा काटेर सरकारले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको लागी विदेश जान बाध्य बनाएको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्न र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको छ । आयोगले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले गर्ने प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, भर्ना प्रकृया, सिट र शुल्क निर्धारण लगायतको जिम्मेवारी त पाएको छ । तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका बेथिति र चलखेल भने हट्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा भने विद्यार्थी र अभिभावक पर्दै आएका छन् ।
